नशामुक्त एसटीसाठी राज्यव्यापी अभियान

मुंबई: प्रवाशांचा सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यात ‘नशामुक्त चालक, सुरक्षित प्रवास, सक्षम महाराष्ट्र’ या संकल्पनेवर आधारित राज्यव्यापी मद्य व अंमली पदार्थ तपासणी अभियान राबविण्यात येणार आहे. २०२६ ते २०२९ या कालावधीत विविध प्रवासी आणि मालवाहतूक सेवांमध्ये टप्प्याटप्प्याने तपासणी व्यवस्था लागू करण्यासाठी कार्यपद्धती व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या अभियानाचा आढावा घेण्यात आला. एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने चालक व वाहकांच्या ड्रग सेवन तपासणीसाठी एक लाख रुपयांची देणगी देत असल्याची घोषणा सरनाईक यांनी केली. या निधीतून तपासणीसाठी आवश्यक मशीन खरेदी करण्यात येणार आहे.

विविध वाहनसेवांचा समावेश

या अभियानात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळासह महानगरपालिका बससेवा, शासकीय वाहने, सार्वजनिक उपक्रम आणि कंत्राटी वाहनांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच खासगी बस, पर्यटन वाहने, टॅक्सी, ॲपआधारित कॅब, ऑटोरिक्षा आणि कंत्राटी प्रवासी वाहतूक सेवांमध्येही तपासणी व्यवस्था लागू करण्याचे नियोजन आहे.

औद्योगिक आस्थापनांमधील कर्मचारी वाहतूक, ट्रक, टँकर, धोकादायक मालवाहतूक, गोदामे, वितरण केंद्रे, बंदरे, शाळा-महाविद्यालयीन वाहने, रुग्णालयांची वाहने आणि रुग्णवाहिकांचाही या व्यवस्थेत समावेश करण्याचा विचार आहे.

कर्तव्यापूर्वी आणि आकस्मिक तपासणी

वाहतूक सेवेचा प्रकार आणि जोखीम लक्षात घेऊन चालकांची कर्तव्यापूर्व मद्य तपासणी, नियोजित तसेच आकस्मिक अंमली पदार्थ तपासणी करण्यात येणार आहे. विशिष्ट घटना किंवा वाजवी संशयाच्या परिस्थितीतही तपासणी करता येणार आहे. त्यासाठी एकसमान नियमावली, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, प्रमाणित उपकरणे आणि डिजिटल नोंदव्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.

अंमली पदार्थ तपासणीसाठी विशेष किट

अंमली पदार्थांची प्राथमिक पातळीवर तातडीने तपासणी करण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या विशेष किटच्या चाचण्यांचे प्रमाणीकरण झाले आहे. या किटचा राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करण्यात येणार आहे.

गांजा तसेच विविध संशयित अंमली पदार्थांची प्राथमिक छाननी या किटद्वारे करता येणार आहे. पदार्थाचे पॅकेट न उघडताही प्राथमिक तपासणी शक्य असल्याने संशयित पदार्थ हाताळण्याचा धोका कमी होणार आहे. प्राथमिक तपासणीनंतर आवश्यकतेनुसार पुष्टीकरण चाचणी आणि कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

चालकांना समुपदेशन आणि पुनर्वसन

नशेच्या प्रभावाखाली वाहन चालविणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाईसोबतच व्यसनमुक्तीसाठी समुपदेशन, उपचार, पुनर्वसन आणि वैद्यकीय मूल्यमापनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

तपासणीत सुरक्षिततेचा धोका आढळल्यास संबंधित चालकाला तात्पुरते वाहन चालविण्याच्या कर्तव्यापासून दूर करून पर्यायी चालकाची व्यवस्था केली जाणार आहे. तसेच तपासणीशी संबंधित चालकांची वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवण्याची खबरदारी घेण्यात येणार आहे.

वाहनमालकांचीही जबाबदारी

सुरक्षित चालक उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी केवळ चालकाची नसून वाहनमालक, वाहतूक कंपन्या, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि कंत्राटदारांचीही राहणार आहे. त्यानुसार सेवा करार आणि कार्यपद्धतींमध्ये संबंधित संस्थांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात येणार आहेत.

परिवहन, गृह, उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि शिक्षण विभागांच्या समन्वयातून राज्यस्तरीय नियोजन आणि जिल्हास्तरीय अंमलबजावणीची यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे.

डिजिटल देखरेख

२०२६ ते २०२९ या कालावधीसाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. डिजिटल प्रणालीद्वारे तपासण्यांचे प्रमाण, उपकरणांची कार्यक्षमता, मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण, वैद्यकीय संदर्भ आणि संबंधित संस्थांचे अनुपालन यांचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.

“नशामुक्त चालक हा सुरक्षित वाहतूक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. प्रत्येक चालकाची जबाबदारी, प्रत्येक प्रवाशाची सुरक्षितता आणि प्रत्येक कुटुंबाचा विश्वास जपणे ही शासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे,” असे सरनाईक यांनी सांगितले.