मंत्र्यांच्या कार्यालयातील नियमबाह्य नियुक्त्यांवर सरकारचा दणका!
प्रशांत गोडसे
मुंबई: मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये उसनवारी, प्रतिनियुक्ती, मौखिक आदेश तसेच बाह्यस्रोताच्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या सुमारे ५५० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अखेर ‘घरवापसी’ झाली आहे. नियमबाह्य पद्धतीने मंत्री कार्यालयांमध्ये तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारत त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविले आहे. त्यामुळे अनेक मंत्री कार्यालयांमधील कर्मचारीसंख्या अचानक घटली आहे.
मंत्री कार्यालयांमधील कर्मचारी नियुक्त्यांबाबत सुरू असलेल्या अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी सरकारने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने २५ ऑगस्ट रोजी आदेश काढून १० सप्टेंबरपर्यंत अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. निर्धारित मुदतीत मूळ विभागात रुजू न झाल्यास वेतन रोखण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.
९०४ पदे मंजूर, तरीही नियम डावलून नियुक्त्या
मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी एकूण ९०४ अस्थायी पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ५४९ पदे प्रतिनियुक्तीच्या माध्यमातून भरण्यात आली होती. याशिवाय मोठ्या संख्येने कर्मचारी उसनवारी, मौखिक आदेश अथवा बाह्यस्रोताच्या माध्यमातून मंत्री कार्यालयांमध्ये कार्यरत होते. सरकारने या नियुक्ती प्रक्रियेवर आक्षेप घेत आता अशा नियुक्त्या संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘मंत्र्यांच्या मर्जीतील’ कर्मचारी आता मंत्रालयाबाहेर
मंत्र्यांच्या कार्यालयात आपल्या पसंतीचे आणि विश्वासातील कर्मचारी तैनात करण्याच्या पद्धतीलाही या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ सेवेतून हटवून दीर्घकाळ मंत्री कार्यालयांमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यातील काही कर्मचारी तर वर्षानुवर्षे मंत्रालयातच तळ ठोकून होते. आता त्यांची मूळ विभागात पाठवणी झाल्याने मंत्री कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या ‘आपली टीम’ या व्यवस्थेलाच धक्का बसला आहे.
गोपनीय पडताळणीविना नियुक्त्यांवरही प्रश्नचिन्ह
मौखिक आदेश अथवा बाह्यस्रोताच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात आलेल्या काही कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नियमानुसार चारित्र्य व प्रामाणिकतेची पडताळणी तसेच गोपनीय अहवालाची तपासणी झालेली नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. मंत्री कार्यालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी अशा पद्धतीने नियुक्त्या होणे हा गंभीर प्रशासकीय मुद्दा मानला जात आहे.
आता नियुक्त्यांवर अधिक कडक नियंत्रण
सरकारच्या या निर्णयामुळे मंत्रालयातील कर्मचारी नियुक्ती व्यवस्था नियमांच्या चौकटीत आणण्याच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे. यापुढे मंत्री कार्यालयांमध्ये कर्मचारी नियुक्त करताना मंजूर पद, प्रतिनियुक्तीची विहित प्रक्रिया आणि संबंधित विभागाची परवानगी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
सुमारे ५५० कर्मचाऱ्यांच्या घरवापसीनंतर आता प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, मंत्री कार्यालयांमध्ये रिक्त झालेली पदे कशी भरली जाणार आणि भविष्यात राजकीय पसंतीच्या आधारावर होणाऱ्या उसनवारी व मौखिक नियुक्त्यांना पूर्णपणे आळा बसणार का?
