आंतरराष्ट्रीयराष्ट्रीय

नेपाळ-भारत सीमा विवाद आणि सुगौली करार: मुख्य मुद्दे

नेपाळने भारताच्या काही भागांवर (कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख) आपला दावा ठोकण्यासाठी ज्या ऐतिहासिक १८१६ च्या सुगौली कराराचा (Sugauli Treaty) संदर्भ दिला आहे, त्याची मूळ प्रत (Original Copy) स्वतः नेपाळ सरकारकडे उपलब्ध आहे की नाही, हे स्पष्ट नसेल अशी धक्कादायक कबुली नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिली आहे.

या बातमीची मराठीत सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

नेपाळ-भारत सीमा विवाद आणि सुगौली करार: मुख्य मुद्दे

  • परराष्ट्र मंत्र्यांचे वक्तव्य: नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी संसदेत (प्रतिनिधी गृहात) विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, “नेपाळच्या राष्ट्रीय संग्रहालयात (National Archives) कराराशी संबंधित काही कागदपत्रे आहेत, परंतु तेच १८१६ मधील मूळ (Original) अधिकृत दस्तावेज आहेत का, याची कोणतीही ठोस माहिती किंवा पडताळणी सरकारकडे उपलब्ध नाही.”
  • संसदीय समितीचा शोध: नेपाळच्या नॅशनल असेंब्लीच्या एका संसदीय समितीने राष्ट्रीय संग्रहालय, पुरातत्व विभाग, नारायणहिती राजवाडा संग्रहालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये शोध घेतला. मात्र, १८१६ चा सुगौली करार आणि १९५० चा भारत-नेपाळ शांतता आणि मैत्री करार या दोघांच्याही मूळ प्रती सापडल्या नाहीत, असा निष्कर्ष जुलै महिन्यात काढण्यात आला होता.

या बातमीचे महत्त्व व पार्श्वभूमी

  1. सुगौली करार काय आहे?
    • १८१४-१६ च्या आंग्ल-नेपाळ युद्धानंतर (ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ दरम्यान) १८१६ मध्ये सुगौली करार झाला होता. या करारानुसार नेपाळ आणि ब्रिटिश भारत यांच्यातील महाकाली नदीला पश्चिम सीमा मानण्यात आले होते.
  2. भूभागावरील दावा:
    • नेपाळ लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा या भागांवर दावा करण्यासाठी याच सुगौली कराराचा मुख्य आधार घेतो.
    • नुकतेच भारत आणि चीन दरम्यान लिपुलेख पासद्वारे व्यापार पुन्हा सुरू करण्याच्या करारावरून नेपाळने आक्षेप घेतला होता.
  3. भारताची भूमिका:
    • भारताने नेपाळचे हे सर्व दावे फेटाळून लावले असून हे क्षेत्र ऐतिहासिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या भारताचाच (उत्तराखंडचा) भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

थोडक्यात निष्कर्ष

ज्या ऐतिहासिक कराराच्या आधारे नेपाळ भारताच्या भूभागावर दावा करत आहे, त्याची अस्सल/मूळ प्रतच नेपाळकडे उपलब्ध नसल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि राजनैतिक चर्चेत नेपाळच्या दाव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Related Articles

Back to top button