Financial regulations: ऑक्टोबरपासून आर्थिक नियमांमध्ये बदल; एलपीजी, एफडी, यूपीआय आणि एटीएम व्यवहारांवर परिणाम
मुंबई : ऑक्टोबर २०२६ पासून ग्राहक, व्यापारी आणि बँक खातेदारांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित काही महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. एलपीजी सिलेंडरचे आधार प्रमाणीकरण, बल्क एफडीवरील व्याजदर, यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवरील एमडीआर आणि एसबीआयच्या एटीएम व्यवहारांसह रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण बैठकीकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
एलपीजीसाठी आधार प्रमाणीकरण आवश्यक
१ ऑक्टोबरपासून नियमित दराने घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ग्राहकांना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे लागणार आहे. यापूर्वी प्रमाणीकरण केलेल्या ग्राहकांना पुन्हा प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता नाही. प्रमाणीकरण न केलेल्या ग्राहकांचा सिलेंडर पुरवठा बंद होणार नसला, तरी त्यांना अनुदानित दराऐवजी बाजारभावाने सिलेंडर घ्यावा लागू शकतो. १९ सप्टेंबरपर्यंत २७.४३ कोटी सक्रिय घरगुती एलपीजी ग्राहकांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
बल्क एफडीच्या नियमांत बदल
आरबीआयचे सुधारित मुदत ठेवी नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होतील. एकाच दिवशी समान रकमेच्या ठेवींवर बँकांना त्यांच्या शाखांमध्ये समान व्याजदर लागू करावा लागणार आहे. तसेच बल्क ठेवींसह एफडीवरील व्याजदर आधीच जाहीर करणे बँकांसाठी आवश्यक असेल. बल्क ठेवींचे दर प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १० वाजता, १० मिनिटांच्या सवलतीच्या कालावधीसह, वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावे लागतील.
यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआरचा मुद्दा
१५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होण्याची तरतूद आहे. संबंधित व्यवहारांसाठी ०.४ टक्क्यांपर्यंत एमडीआरचा प्रस्ताव आहे. मात्र, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर स्थगिती देण्यास नकार देत संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागवले आहे. २,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या पात्र व्यवहारांवर शून्य एमडीआरची व्यवस्था कायम राहणार आहे.
एसबीआयच्या एटीएम व्यवहारांची मर्यादा कमी
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सॅलरी पॅकेज खातेधारकांसाठी इतर बँकांच्या एटीएमवर उपलब्ध मोफत व्यवहारांची संख्या १ ऑक्टोबरपासून महिन्याला १० वरून पाच करण्यात येणार आहे. आर्थिक तसेच गैर-आर्थिक व्यवहारांचा त्यात समावेश असेल. बीएसबीडी खातेधारकांना महिन्याला चार मोफत रोख व्यवहार करता येतील. त्यानंतर १५ रुपये अधिक जीएसटी शुल्क आकारले जाईल. डिजिटल व्यवहारांवरील शुल्कात मात्र बदल करण्यात आलेला नाही.
आरबीआयच्या पतधोरणाकडे लक्ष
आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण समितीची बैठक ५ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहे. या बैठकीत रेपो दराबाबत निर्णय होईल. सध्या रेपो दर ५.२५ टक्के आहे. रेपो दरात बदल झाल्यास त्याचा परिणाम कर्ज आणि मुदत ठेवींच्या व्याजदरांवर होऊ शकतो. मात्र, ग्राहकांवरील प्रत्यक्ष परिणाम संबंधित बँकांच्या व्याजदर धोरणावर अवलंबून असेल.
ऑक्टोबरमध्ये होणारे हे बदल थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांच्या घरगुती खर्चावर, बचतीवर आणि डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे बँक खाते, एलपीजी कनेक्शन आणि यूपीआय व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांनी संबंधित नियम आणि आपल्या बँकेकडून लागू असलेल्या अटी तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
