महाराष्ट्र सायबरच्या सतर्कतेमुळे दिल्लीत वृद्ध महिलेची डिजिटल अटकेतून सुटका

मुंबई : महाराष्ट्र सायबरच्या रिअल-टाइम तांत्रिक विश्लेषणामुळे दिल्लीत डिजिटल अटक घोटाळ्याला बळी पडलेल्या एका वृद्ध महिलेची वेळेत सुटका करण्यात यश आले आहे. या महिलेने फसवणूक करणाऱ्यांना यापूर्वीच सुमारे २७ लाख रुपये हस्तांतरित केले होते. मात्र, महाराष्ट्र सायबरने संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेत दिल्ली पोलिसांना वेळीच सतर्क केल्याने पुढील आर्थिक नुकसान टळले.

छत्रपती संभाजीनगर येथील एका ७४ वर्षीय महिलेची डिजिटल अटक घोटाळ्यात सुमारे ३ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणाच्या तपासासाठी महाराष्ट्र सायबरचे तांत्रिक पथक स्थानिक पोलिसांना मदत करत होते. फसवणुकीतून हस्तांतरित झालेल्या पैशांचा मागोवा घेताना पथकाला आणखी एका संशयास्पद व्यवहाराची माहिती मिळाली. त्यातून दिल्लीत राहणाऱ्या एका वृद्ध महिलेलाही त्याच प्रकारच्या सायबर फसवणुकीद्वारे लक्ष्य केले जात असल्याचे उघड झाले.

१४ लाखांच्या व्यवहारातून मिळाला महत्त्वाचा धागा

आर्थिक व्यवहारांच्या थेट विश्लेषणादरम्यान, फसवणुकीशी संबंधित एका म्युल खात्यातून सुमारे ८९ लाख रुपयांच्या निधीचा मागोवा घेण्यात आला. या खात्यात यूको बँकेमार्फत अन्य एका व्यक्तीकडून १४ लाख रुपयांचा आरटीजीएस व्यवहार झाल्याचे तांत्रिक तपासणीत आढळले. या व्यवहारामुळे फसवणुकीच्या जाळ्यात आणखी एक व्यक्ती अडकली असण्याची शक्यता निर्माण झाली.

यानंतर महाराष्ट्र सायबरने संबंधित व्यवहारांची सखोल तपासणी सुरू केली. यूको बँकेकडून खातेदाराची ‘नो युवर कस्टमर’ (केवायसी) माहिती मागवण्यात आली. त्यातून पैसे पाठवणारी महिला नवी दिल्लीत राहत असल्याचे समोर आले. व्यवहारांचे विश्लेषण केल्यानंतर या महिलेला डिजिटल अटक घोटाळ्याद्वारे लक्ष्य केले जात असल्याचा संशय बळावला.

दिल्ली पोलिसांना तातडीने सतर्क केले

संभाव्य फसवणुकीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सायबरने १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली पोलिसांना संबंधित व्यवहारांची माहिती आणि कारवाईसाठी आवश्यक तांत्रिक तपशील दिले. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत संबंधित वृद्ध महिलेचा शोध घेतला आणि तिला सुरू असलेल्या फसवणुकीतून बाहेर काढले. या प्रकरणात दिल्ली पोलीस एफआयआर नोंदवण्याची प्रक्रिया करत असल्याचे महाराष्ट्र सायबरने स्पष्ट केले.

या महिलेने आतापर्यंत सुमारे २७ लाख रुपये फसवणूक करणाऱ्यांकडे हस्तांतरित केले होते. मात्र, वेळेवर झालेल्या हस्तक्षेपामुळे आणखी पैसे हस्तांतरित होण्यापासून तिला रोखण्यात आले. छत्रपती संभाजीनगरमधील एका प्रकरणाच्या तपासातून दिल्लीतील दुसऱ्या फसवणुकीचा धागा मिळाल्याने आंतरराज्यीय समन्वय आणि तांत्रिक विश्लेषणाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

‘डिजिटल अटक’ ही कायदेशीर प्रक्रिया नाही

डिजिटल अटक घोटाळ्यात सायबर गुन्हेगार स्वतःला पोलीस अधिकारी, तपास यंत्रणेचे कर्मचारी किंवा अन्य सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवतात. अटक अथवा कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवून ते नागरिकांकडून पैसे उकळतात. प्रत्यक्षात भारतात ‘डिजिटल अटक’ नावाची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया नाही. कोणतीही कायदा अंमलबजावणी संस्था व्हिडिओ कॉलद्वारे अटक करत नाही किंवा अटकेपासून वाचण्यासाठी पैसे जमा करण्यास सांगत नाही.

महाराष्ट्र सायबरने नागरिकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना, अशा फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. अनोळखी व्यक्तीने पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे सांगून धमकी दिल्यास घाबरून पैसे हस्तांतरित करू नयेत. तसेच बँक खात्याशी संबंधित गोपनीय माहिती देऊ नये. सायबर आर्थिक फसवणूक झाल्यास किंवा संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास तातडीने राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांक १९३० वर संपर्क साधावा.