PCPNDT Act | लिंगनिदान करणाऱ्यांची खैर नाही; स्त्रीभ्रूणहत्येसाठी ‘मोका’ची तयारी
मुंबई : प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कारवाई अधिक कठोर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. संघटितपणे हा गुन्हा करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोका) लागू करण्यासाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात PCPNDT कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडण्याचे संकेत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहे .
PCPNDT कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सची पहिली बैठक मंत्रालयात आज झाली. या बैठकीत स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी जिल्हानिहाय तपासणी, संशयित प्रकरणांचा तपास, सोनोग्राफी केंद्रांच्या नोंदींची पडताळणी आणि दोषींवर कठोर कारवाईबाबत आढावा घेण्यात आला.
बैठकीला टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष आमदार नीलम गोऱ्हे, सदस्य आमदार मनीषा कायंदे, आमदार उमा खापरे, आमदार स्नेहा दुबे, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, संचालक विजय कंदेवाड आणि अतिरिक्त संचालक संदीप सांगळे उपस्थित होते.
संघटित यंत्रणेचा शोध घेणार
लिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रकरणांमध्ये केवळ एखाद्या व्यक्तीवर कारवाई न करता त्यामागे असलेली संपूर्ण साखळी शोधण्याची गरज असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले. सापळा रचून तसेच डिकॉयच्या माध्यमातून अशा प्रकरणांचा शोध घेऊन दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
PCPNDT कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
तीन जिल्ह्यांतून तपासणीला सुरुवात
टास्क फोर्सकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पालघर, अहिल्यानगर आणि पुणे या जिल्ह्यांमध्ये समिती भेट देऊन तपासणी करणार आहे. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील संशयित किंवा संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तपासणीत सोनोग्राफी केंद्रांच्या नोंदी, मशीनचा वापर, तपासण्यांची माहिती आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर तसेच संबंधित व्यक्तींवर कारवाई केली जाणार आहे.
पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनवर कडक नजर
पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांच्या उपलब्धता, वापर आणि नोंदींची तपासणी अधिक कडक करण्याचे निर्देश देण्यात आले. लिंगनिदानासाठी अशा मशीनचा वापर होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचेही आदेश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
बोगस डॉक्टरांची यादी प्रसिद्ध करणार
राज्यातील बोगस डॉक्टरांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय बोगस डॉक्टरांची माहिती संकलित करून यादी सार्वजनिक करण्याच्या दृष्टीने निर्देश आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत.
अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे कारवाई करावी.
कायदे करण्यासोबत त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, नियमित तपासणी आणि दोषींवर तातडीची कारवाई यावर भर देण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहे.
