मुंबई : सणासुदीच्या काळात व्यापाऱ्यांना आणि ग्राहकांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे केल्या जाणाऱ्या काही व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पुढे ढकलला आहे. हा बदल आता दिवाळीनंतर लगेच लागू केला जाणार असून, अंमलबजावणीची नेमकी तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार आहे.
सणासुदीच्या काळात व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढू नये आणि ग्राहकांच्या खरेदीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि NPCI यांनी MDR शुल्क लागू करण्यास विलंब करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्तात म्हटले होते. यापूर्वी हा बदल १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार होता. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र, मंगळवारी जाहीर करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, आता हे शुल्क दिवाळीनंतर लगेच लागू केले जाणार आहे.
MDR शुल्काचा नियम नेमका काय आहे?
NPCI ने १५ सप्टेंबर रोजी MDR शुल्कासंदर्भातील नियम मंजूर करून अधिसूचित केले होते. त्यानुसार, पात्र व्यापारी व्यवहारांमध्ये (Person-to-Merchant किंवा P2M) दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क कमाल ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले होते.
या नियमांची अंमलबजावणी १५ ऑक्टोबरपासून प्रस्तावित होती. त्यामुळे बँका, पेमेंट अ‍ॅग्रिगेटर्स आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील इतर संबंधित संस्थांना आवश्यक तांत्रिक आणि कार्यपद्धतीतील बदल करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता.
व्यापारी संघटनांचा विरोध; सणासुदीच्या काळात खर्च वाढण्याची चिंता
MDR शुल्क लागू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यामागे व्यापारी संघटना आणि व्यावसायिक संस्थांच्या मागण्यांचाही महत्त्वाचा वाटा आहे. सणासुदीच्या काळात बाजारपेठांमधील खरेदी-विक्री आणि डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण वाढते. अशा वेळी UPI व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क लागू केल्यास व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढू शकतो आणि त्याचा परिणाम विक्रीवर होऊ शकतो, अशी चिंता व्यापारी संघटनांनी व्यक्त केली होती.
त्यामुळे शुल्काची अंमलबजावणी जानेवारी २०२७ पासून करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सध्या हा निर्णय दिवाळीनंतर लगेच लागू करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे व्यापारी आणि पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना तयारीसाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
कोणत्या UPI व्यवहारांवर परिणाम होणार?
UPI व्यवहारांवरील MDR शुल्कातून पेमेंट क्षेत्रासाठी उत्पन्नाचा नवा स्रोत निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. गेल्या सहा वर्षांहून अधिक काळ UPI व्यवहारांवर सर्वसाधारणपणे MDR शुल्क आकारले जात नव्हते.
सरकारने स्पष्ट केलेल्या चौकटीप्रमाणे, हे शुल्क केवळ ठरावीक व्यापारी व्यवहारांवर लागू होणार आहे. दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहार आणि पात्र लहान व्यापाऱ्यांचे व्यवहार शुल्कमुक्त राहणार आहेत. उपलब्ध अंदाजानुसार, व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या (P2M) UPI व्यवहारांपैकी सुमारे ९६ टक्के व्यवहारांवर या शुल्काचा परिणाम होणार नाही.
ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांसाठी काय महत्त्वाचे?
MDR शुल्काची अंमलबजावणी पुढे ढकलल्यामुळे सणासुदीच्या काळात व्यापाऱ्यांवर नव्या व्यवहार शुल्काचा तातडीने भार पडणार नाही. तसेच, डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांनाही आवश्यक बदल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.
मात्र, हे शुल्क दिवाळीनंतर लगेच लागू करण्याचा निर्णय जाहीर झाला असला, तरी त्याची अचूक तारीख अद्याप स्वतंत्रपणे जाहीर होणे बाकी आहे. त्यामुळे पुढील अधिकृत घोषणेकडे व्यापारी, बँका आणि डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्या ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
