ग्रीन बॉण्ड्ससाठी प्रतीक्षा वाढली; एक हजार कोटींचे रोखे पुढील वर्षी
गारगाई धरणासह पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी निधी उभारणार; पतमानांकनाची प्रक्रिया सुरू
मुंबई : मुंबई महापालिकेने पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने जाहीर केलेले एक हजार कोटी रुपयांचे हरित रोखे (ग्रीन बॉण्ड्स) बाजारात येण्यास विलंब होणार आहे. हे रोखे डिसेंबर २०२६ पर्यंत बाजारात आणण्याची अपेक्षा होती. मात्र, विविध प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार असल्याने आता फेब्रुवारी किंवा मार्च २०२७ मध्ये हे रोखे बाजारात आणले जाण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात महसूल उभारणीचा पर्याय म्हणून हरित रोख्यांची घोषणा केली होती. या माध्यमातून सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे नियोजन आहे. गारगाई धरण प्रकल्प, सात मलजल प्रक्रिया केंद्रे, जलबोगदे आणि अन्य पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी या निधीचा वापर करण्याचे प्रस्तावित आहे.
हरित रोख्यांच्या माध्यमातून पर्यावरणाचे संरक्षण आणि शाश्वत विकासाला हातभार लावणाऱ्या प्रकल्पांसाठी भांडवल उभारता येते. त्यामुळे मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून घेण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने हा पर्याय स्वीकारला आहे. मात्र, रोखे बाजारात आणण्यापूर्वी आवश्यक असलेल्या प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
पतमानांकनानंतरच रोखे बाजारात
हरित रोखे जारी करण्यासाठी महापालिकेकडून आवश्यक तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेसाठी कायदेविषयक सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली असून, पतमानांकन करणारी संस्थाही नेमण्यात आली आहे. रोखे बाजारात आणण्यापूर्वी महापालिकेला पतमानांकन करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पुढील नियामक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून रोखे बाजारात आणण्याचे नियोजन आहे.
यासाठी महापालिकेने ‘मे. इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च प्रा. लि.’ या पतमानांकन संस्थेची नियुक्ती केली आहे. भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाकडे (सेबी) नोंदणीकृत असलेल्या पतमानांकन संस्थांपैकी या संस्थेची निवड करण्यात आली आहे.
पतमानांकन आणि अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच हरित रोखे बाजारात आणण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे एक हजार कोटी रुपयांचे हे रोखे फेब्रुवारी किंवा मार्च २०२७ मध्ये बाजारात येण्याची शक्यता असून, त्यातून महापालिकेला पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी निधी उभारता येणार आहे.
