मुंबई

Property Registration: जमिनीच्या व्यवहारांवर सरकारची नजर; महसूल विभागाची नवी नियमावली जाहीर

प्रशांत गोडसे

मुंबई : जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने नोंदणी प्रक्रियेतील नियम कडक केले आहेत. ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ योजनेसाठी महसूल विभागाने नवी नियमावली जाहीर केली आहे. यापुढे दुसऱ्या तालुक्यातील कार्यालयात जमिनीचा दस्त नोंदवायचा असल्यास विशेष अर्ज करावा लागणार आहे. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजुरीही घ्यावी लागेल.

नागरिकांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी मालमत्तेची नोंदणी करता यावी, यासाठी सरकारने नोंदणी प्रक्रिया सुलभ केली होती. मात्र, या सुविधेचा गैरवापर होऊन फसवणुकीचे प्रकार घडू नयेत, यासाठी आता नियम कडक करण्यात अली आहेत.

अर्ज केल्यानंतर दोन दिवसांत निर्णय

तालुक्याबाहेरील कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी अर्ज केल्यानंतर सह दुय्यम निबंधकांना दोन दिवसांत प्रस्ताव तपासून आपला अभिप्राय द्यावा लागेल. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सह जिल्हा निबंधकांकडे पाठवला जाईल. सह जिल्हा निबंधकांनाही पुढील दोन दिवसांत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

जमिनीची संपूर्ण तपासणी होणार

दस्त नोंदवण्यापूर्वी जमिनीचे बाजारमूल्य, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क योग्य आहे का, याची तपासणी केली जाईल. संबंधित जमिनीवर सरकारी प्रकल्पाचे आरक्षण, रस्ता रुंदीकरण, वनक्षेत्र किंवा अन्य कायदेशीर बंधने आहेत का, याचीही खात्री केली जाणार आहे.

या तपासणीमुळे जमिनीच्या व्यवहारात फसवणूक होण्याची शक्यता कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

काही दस्तांना सूट

रेरा कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्पांशी संबंधित करारनामे आणि खरेदीखतांना नव्या मंजुरी प्रक्रियेतून सूट देण्यात आली आहे. तसेच बुक क्रमांक ३ आणि ४ अंतर्गत येणाऱ्या विनामोबदल्याच्या दस्तांनाही ही प्रक्रिया लागू होणार नाही.

दर महिन्याला द्यावा लागणार अहवाल

तालुक्याबाहेरील कार्यालयात झालेल्या दस्तनोंदणीची माहिती सह जिल्हा निबंधकांना दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडे पाठवावी लागेल.

या सुविधेत खरेदीखत, करारपत्र, भाडेकरार, बक्षीसपत्र आणि मुखत्यारपत्र अशा मालमत्तेशी संबंधित दस्तांची नोंदणी करता येणार आहे.

नागरिकांना सोयीच्या ठिकाणी दस्त नोंदवता यावा, त्यामागील उद्देश आहे. मात्र, या सुविधेचा गैरवापर होऊ नये आणि जमीन व्यवहारातील फसवणूक रोखता यावी, यासाठी सरकारने आता मंजुरी आणि तपासणीची प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे.

Related Articles

Back to top button