२२ मिनिटांचा प्रवास आता ५ मिनिटांत; भूमिगत बोगद्याचे काम वेगात

ऑरेंज गेट-मरीन ड्राईव्ह भूमिगत बोगद्याचे १ किलोमीटर खोदकाम पूर्ण
८,०५६ कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जून २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य

मुंबई : मुंबईकरांचा प्रवास जलद आणि वाहतूक कोंडीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भूमिगत बोगदा प्रकल्पातील एक किलोमीटरचे खोदकाम पूर्ण झाले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ८ हजार ५६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सुमारे १० किलोमीटर लांबीच्या या मार्गामुळे पूर्व मुक्त मार्ग (ईस्टर्न फ्रीवे) आणि मरीन ड्राईव्हदरम्यानची कनेक्टिव्हिटी अधिक वेगवान होणार आहे.

सध्या रस्तेमार्गे ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्हदरम्यानचा प्रवास करण्यासाठी वाहतूक परिस्थितीनुसार २२ ते ४० मिनिटे लागतात. मात्र, भूमिगत बोगदा सुरू झाल्यानंतर हा प्रवास अवघ्या ५ ते ७ मिनिटांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पाची अधिकृत मुदत डिसेंबर २०२८ पर्यंत असली, तरी नागरिकांना लवकर सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी जून २०२८ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत.

सात किलोमीटरचे जुळे बोगदे

या प्रकल्पांतर्गत जमिनीखाली सुमारे सात किलोमीटर लांबीचे दोन स्वतंत्र बोगदे उभारण्यात येत आहेत. एका बोगद्यात प्रत्येकी ३.२ मीटर रुंदीच्या दोन वाहतूक लेन्स आणि एका आपत्कालीन लेनची व्यवस्था असेल. दोन्ही बोगद्यांना जोडण्यासाठी दर ३०० मीटरवर जोडमार्ग तयार केले जाणार आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत या जोडमार्गांचा उपयोग होणार आहे.

प्रकल्पातील एका किलोमीटरच्या बोगद्याचे खोदकाम पूर्ण झाले असून, या भागात ५२६ लायनिंग रिंग्ज बसविण्यात आल्या आहेत. बोगद्याच्या बांधकामासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) या कंपनीकडे प्रकल्पाच्या कामाची जबाबदारी आहे.

मेट्रो आणि रेल्वेमार्गाखालून बोगदा

हा भूमिगत मार्ग मेट्रो मार्गिका-३ आणि रेल्वेमार्गाखालून जाणार आहे. जमिनीखाली सुमारे १२ ते ५२ मीटर खोलीवर बोगद्याचे काम केले जात आहे. या मार्गाच्या वर सुमारे ७०० निवासी इमारती आणि ऐतिहासिक वारसा क्षेत्रे असल्याने बांधकाम करताना सुरक्षिततेला विशेष महत्त्व आहे.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दक्षिण मुंबईतील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच प्रवासाचा वेळ वाचणे, इंधनाची बचत आणि वाहतूक व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढणे असे फायदे अपेक्षित आहेत.