इमरान खानला देश सोडण्याची नोटीस प्रकरणात जाणुन घ्या ओसीआयचे नियम आणि बरच काही…

मुंबई: बॉलिवूडचा सुपरस्टार आमिर खानचा भाचा आणि अभिनेता इमरान खान अडचणीत सापडला असून मुंबई पोलिसांनी त्याच्याविरोधात मोठी कायदेशीर कारवाई केली आहे. मुंबई पोलिसांनी इम्रान खानला २८ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्याची अधिकृत ‘लीव्ह इंडिया’ नोटीस बजावली आहे. मुंबईतील ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदानावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. इमरान खानकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व तसेच युएस पासपोर्ट असून तो ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया कार्डधारक म्हणून भारतात वास्तव्यास आहे.

देश सोडण्याची नोटीस का बजावण्यात आली?
मुंबई पोलिसांच्या स्पेशल ब्रँच १ आणि फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसने इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स ॲक्टच्या संबंधित नियमांनुसार ही नोटीस जारी केली आहे. भाजपच्या एक बड्या नेतानी पोलीस प्रशासन आणि गृह मंत्रालयाकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली होती. राजकीय आंदोलनात सहभागी होऊन इमरान खानने परदेशी नागरिक असूनही ओसीआय नियमांचा आणि व्हिसाच्या अटींचा भंग केला असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.

भारतीय कायद्यानुसार, कोणत्याही परदेशी नागरिकाला किंवा ओसीआय कार्डधारकाला भारताच्या भूमीवर कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय निदर्शनांमध्ये, निवडणुकीच्या प्रचारात किंवा राजकीय आंदोलनांत भाग घेण्याची कायदेशीर मुभा नसते. ओसीआय कार्डधारकांना भारतात आजीवन मल्टिपल एन्ट्री व्हिसा मिळतो, परंतु त्यांना मतदानाचा किंवा राजकीय हालचालींमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार दिला जात नाही.

इमरान खान या नोटीसला आव्हान देऊ शकतो का?
इमरान खान या नोटीसविरोधात दाद मागण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावू शकतो. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ अंतर्गत परदेशी नागरिकांनाही जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार मिळतो.

कायदेशीर तरतुदींनुसार, कोणत्याही ओसीआय कार्डधारकावर एवढी कठोर कारवाई करण्यापूर्वी त्याला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देणे आवश्यक मानले जाते. जर नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे आणि विहित प्रक्रियेचे पालन झाले नसेल, तर न्यायालय अशा नोटीसची समीक्षा करू शकते.

पोलिसांनी ताब्यात घेण्यापूर्वी इमरान खानने प्रसारमाध्यमांना सांगितले होते की, तो कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून नव्हे, तर या शहरात राहणारा एक जागरूक रहिवासी म्हणून वैयक्तिक स्तरावर उपस्थित होता, ज्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला कोणताही धोका नाही.

देश सोडण्याची नोटीस आणि ओसीआय रद्द होण्यातील फरक
नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम ७डी अंतर्गत संविधानाचा अनादर केल्यास किंवा राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात कृत्य केल्यास ओसीआय नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. मात्र, भारत सोडण्याची नोटीस मिळणे म्हणजे थेट ओसीआय नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द होणे नव्हे. या दोन्ही कायदेशीरदृष्ट्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत.