ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मनसेची महाराष्ट्रभर सह्यांची मोहीम

दसऱ्याला रावण दहन; निवडणूक आयुक्तांविरोधातील आंदोलन सुरूच राहणार – नितीन सरदेसाई

मुंबई : ठाकरे यांच्या गर्जना मोर्चानंतर आज शिवतीर्थावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, सोमवारपासून दसऱ्यापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात सह्यांची मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मनसेच्या नेत्यांनी दिली.

दसऱ्याच्या दिवशी रावण दहन करण्यात येणार असल्याचेही मनसेच्या नेत्यांनी सांगितले. दसऱ्यानंतरही या मुद्द्यावर विविध प्रकारची आंदोलने सुरूच राहतील, असे मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले. देश हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

दरम्यान, या बैठकीनंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी फेसबुकवर पोस्ट करत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक विधानाची आठवण करून दिली. नोव्हेंबर १९४९ मध्ये भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा सादर करताना डॉ. आंबेडकर यांनी केलेल्या उद्गारांचा संदर्भ राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये दिला. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या मुद्द्यावरून मनसेकडून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे संकेत मिळत आहेत.
काय आहे ती फेसबुक पोस्ट पाहुया

“No nation can be grateful at the cost of its liberty” हे उद्गार आहेत, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे. नोव्हेंबर १९४९ ला भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा सादर करताना त्यांनी हे अतिशय महत्वाचे उद्गार काढले होते.
एखाद्या नेत्याच्या आंधळ्या भक्तीसाठी किंवा त्याच्या तऱ्हेवाईक वागण्याला खतपाणी घालण्यासाठी या देशाची स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती ही मूल्य अजिबात पणाला लागता कामा नयेत.

हे वाक्य आज पुन्हा म्हणावं लागतंय. कारण मोदी आणि शाह या जोडीच्या मनात आणि डोक्यात अत्यंत पराकोटीची हुकूमशाही बसली आहे . या हुकूमशाहीच्या जोरावर या जोडीने देशातील सगळ्या यंत्रणांना काबीज करून जी सत्ता मिळवली.

आणि जी सत्ता फक्त मूठभर उद्योगपतींच्या हितासाठी राबवली जात आहे. सत्तेच्या या मस्तीला विरोध केला, त्याच्या विरोधात निदर्शनं केली म्हणून, जर आंदोलकांना चिरडलं जाणार असेल आणि त्यांना अटक केली जाणार असेल तर, त्यांच्या या बेबंदशाहीला या देशातून खालपासून वरपर्यंत उखडूनच काढलं पाहिजे !

या देशांत आंदोलनं करायचीच नाहीत? तुम्हाला प्रश्न विचारायचेच नाहीत ? आंदोलन करणं हा अधिकार हिरावून घेणारे तुम्ही कोण ? भ्रष्ट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी घेऊन ३ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत आंदोलनं सुरु आहेत. दिल्ली पोलिसांना हाताशी धरून हे सरकार फक्त आंदोलकांना चिरडत होतं असं नाही तर हे आंदोलन कव्हर करणाऱ्या महिला पत्रकारांचा पण छळ करत होतं.

आज दिल्लीत आंदोलनं होतील या भीतीने दिल्लीत मेट्रो सेवा बंद केलीत, रस्ते अडवलेत, इंटरनेट सेवा बंद केली आहे, बस सेवा थांबवली आहे, आंदोलकांना विमानातून उचलून नेलं जात आहे.

ही कोणती पद्धत ? देशातील २०,३० वर्षांचे तरुण तरुणी अस्वस्थ आहेत, त्यांना त्यांचं भविष्य दिसत नाहीये, म्हणून ती शांततेत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत आणि तुम्ही त्यांनाच चिरडायचा प्रयत्न करताय? जगभर मोदी जाऊन आमच्या देशात लोकशाही आहे हे आता कोणत्या तोंडाने सांगणार आहेत ? ही असली लोकशाही?

मला समजत नाही या ज्ञानेश कुमारबद्दल इतकं प्रेम का ? ज्ञानेश कुमार आणि त्या आधीचे निवडणूक अधिकारी हे तुमचे सत्ता काबीज करण्याचे मार्ग आहेत म्हणून ? निवडणूक आयोग एक स्वायत्त संस्था आहे, त्याच्या प्रमुखाने काही गोंधळ घातला असेल तर त्याचा राजीनामा व्हायलाच हवा.

तसंच संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा ही प्रामाणिक आणि पारदर्शक असायला हवी या मागणीत गैर ते काय ? माझ्या मताचा अधिकार काढून घेतला जातोय, किंवा माझं मत कुठे आणि कोणाला जातंय हे मला समजत नाहीये. आणि त्यातून माझ्या मताचा अपमान होतोय हा राग व्यक्त करण्याचा अधिकार पण नसावा ? का वरच्या दोघांना भीती आहे की ज्ञानेश कुमारला राजीनामा द्यायला लागला आणि त्याने माझे मतचोरीचे करवते धनी कोण हे जर सांगितलं तर आत्तापर्यंतचं सत्तेचं सगळंच बिंग फुटेल म्हणून!

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) आणि (ब) यानुसार नागरिकांना शांततेत निदर्शनं करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हा अधिकार तुम्हाला का चिरडायचा आहे ? काल तर चक्क माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील विचारलं, माशी मारायला हातोडा कशाला वापरताय ?.

बरं आंदोलकांना ताब्यात घेतलं आणि सोडून दिलं असं सहसा महाराष्ट्रात पोलीस डिपार्टमेंट करतं. आणि हे करताना नागरिकांच्या संविधानिक अधिकारांना धक्का बसणार नाही हे पाहतात. पण इथे दिल्लीत तर महिला पत्रकार ज्या हे आंदोलन कव्हर करत होत्या, त्यांच्या तक्रारी आहेत की पोलिसांनी स्थानबद्ध केल्यावर त्यांचा छळ केला म्हणून. जर आंदोलन कव्हर करणाऱ्यांचा छळ होत असेल तर आंदोलकांना नीट वागवतील याची काय खात्री ?

या देशातील तरुणांनी तुम्हाला झुकवलं आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यायला लावला हा राग अजून शमला नाहीये असं दिसतंय. अण्णा हजारे आंदोलनाच्या वेळेस मोदी-शाह गुजरातमध्ये आंदोलनं होऊ देत होते कारण ती फायद्याची होती. पण त्याच गुजरातमध्ये त्यांनी सत्तेच्या काळात त्यांच्या सरकारच्या विरोधातील अनेक आंदोलनं चिरडली. थोडक्यात हे बेगडी आणि दुटप्पी आहेत हे स्पष्ट दिसतंय.

नेटफ्लिक्सवर एक डॉक्युमेंट्री आहे, How to Become a Tyrant (tyarant म्हणजे जुलमी शासक ) ही डॉक्युमेंट्री बहुदा अमित शाह रोज गांभीर्याने बघत आहेत असं दिसतंय. त्यापेक्षा ज्या गुजरातमधून तुम्ही येता त्याच राज्यातून आलेल्या महात्मा गांधींनी शांततेतली केलेल्या आंदोलनांबद्दल आणि स्वातंत्र्य चळवळीबद्दल जरा वाचा. अर्थात यांच्याकडून मी अपेक्षा का बाळगतोय हेच समजत नाही ! असो . . .

आज आपण सत्तेत आहोत म्हणजे अनंत काळापर्यंत असू ही अपेक्षा बाळगू नका. तुम्ही काही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन जन्माला आलेले नाही आहात. जेव्हा सत्तेतून एखादा हुकूमशाही मानसिकतेचा सत्ताधारी जातो त्यानंतर त्याची जनताच कशी पळताभुई करतात याची जगभरातील उदाहरणं आठवा. 3

जगभरातील सोडा भारताचा इतिहास वाचलात तरी कळेल जिथे मुघलांपासून, पोर्तुगीजांपासून ते आमच्या साम्रज्यावरचा सूर्य मावळत नाही असा माज करणाऱ्या ब्रिटिशांचा जिथे या देशाने माज उतरवला, तिथे स्वकीयांचा माज इथली जनता उतरवणार नाही, असं वाटतंय का तुम्हा सत्ताधाऱ्यांना ? सरकार म्हणून तुमच्याकडून मॅच्युरिटीची अपेक्षा आहे, ती नसेलच तर शिकून घ्या, आत्मसात करा.

आंदोलन करणाऱ्या प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, आणि तो अबाधितच राहिला पाहिजे हे निश्चित !

राज ठाकरे ।