Health Department Posting: आता कामगिरीवर ठरणार आरोग्य अधिकाऱ्यांची पोस्टिंग; १०० गुणांचे नवे मूल्यांकन धोरण

\मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हास्तरीय महत्त्वाच्या पदांवर आता केवळ सेवाज्येष्ठता किंवा अनुभवाच्या आधारेच नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचाही विचार केला जाणार आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यासह संबंधित जिल्हास्तरीय पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या कामकाजाचे १०० गुणांच्या निकषावर वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून त्यानुसार पदस्थापनेत प्राधान्य देण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबत ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला. नागरिकांना अधिक दर्जेदार आणि गतिमान आरोग्य सेवा देणे, मातामृत्यू व बालमृत्यू कमी करणे तसेच आरोग्य क्षेत्रातील निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ही कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे.

११ निकषांवर होणार कामगिरीचे मूल्यमापन

अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना एकूण ११ प्रमुख बाबी विचारात घेतल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण, नेतृत्वगुण, आर्थिक व्यवस्थापन, आहार व पोषण, औषधे आणि स्वच्छता, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, नैसर्गिक आपत्ती व साथरोगाच्या काळातील कामगिरी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील काम, विविध शासकीय मोहिमांची अंमलबजावणी, डिजिटल आरोग्य सेवा, आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी आणि जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याचे नियोजन यांचा समावेश आहे.

कामगिरीचे गुण देताना अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा अधिकृत आणि पडताळणी करता येणारा पुरावा आवश्यक राहणार आहे. आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली, अधिकृत पोर्टल, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचे अहवाल, गुणवत्ता आश्वासन अहवाल, आर्थिक व लेखापरीक्षण नोंदी, तपासणी अहवाल, औषधे व उपकरणांची उपलब्धता, मनुष्यबळाच्या नोंदी तसेच रुग्णांचा अभिप्राय आणि तक्रार निवारणाची माहिती याचा आधार घेतला जाणार आहे.

७१ गुणांपेक्षा जास्त गुण मिळविणारे ‘अ’ श्रेणीत

मूल्यमापनात ७१ ते १०० गुण मिळविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘अ-उत्कृष्ट’, ५० ते ७० गुण मिळविणाऱ्यांना ‘ब-अतिशय चांगली’, ३० ते ४९.९९ गुण मिळविणाऱ्यांना ‘क-समाधानकारक’, तर ३० पेक्षा कमी गुण मिळविणाऱ्यांना ‘ड-सुधारणा आवश्यक’ अशी श्रेणी दिली जाईल.

गुणवत्ताधारित पदस्थापनेत प्रथम ‘अ’ श्रेणीतील आणि त्यानंतर ‘ब’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा विचार केला जाणार आहे. मात्र, केवळ मूल्यमापनाची श्रेणी हा पदस्थापनेचा अंतिम निकष असणार नाही. पात्रता, सेवाज्येष्ठता, अनुभव, उपलब्ध पदे, आरक्षण, प्रशासकीय गरज तसेच संबंधित सेवा नियम आणि कायद्यांचाही विचार केला जाईल.

‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांसाठी सुधारणा आराखडा

कामगिरी समाधानकारक नसलेल्या अधिकाऱ्यांसाठीही स्वतंत्र प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांसाठी आवश्यकतेनुसार कार्यक्षमता सुधारणा आराखडा तयार केला जाऊ शकतो. त्यात कामातील कमतरता, सुधारणा करण्याच्या उपाययोजना, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि त्यासाठीची कालमर्यादा निश्चित केली जाईल.

गरजेनुसार अशा अधिकाऱ्यांचे सहा ते बारा महिन्यांत पुन्हा मूल्यमापन केले जाऊ शकते. कामगिरीत सुधारणा न झाल्यास मुदतपूर्व बदली करण्याचा अधिकार शासनाकडे राहणार आहे.

डिजिटल नोंद; अधिकाऱ्यांना अभ्यावेदनाची संधी

मूल्यमापन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी ऑनलाइन कार्यक्षमता मूल्यमापन प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. प्रत्येक घटकासाठी दिलेले गुण, त्याचा पुरावा, गुणांकन करणारा अधिकारी आणि अंतिम मान्यता याची डिजिटल नोंद ठेवली जाईल.

मूल्यमापनातील गुण किंवा श्रेणीबाबत संबंधित अधिकाऱ्याला निर्धारित मुदतीत लेखी अभ्यावेदन करण्याची संधीही दिली जाणार आहे. एखाद्या निकषाची जुनी माहिती उपलब्ध नसल्यास त्याची स्वतंत्र नोंद केली जाईल. माहिती उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून अधिकाऱ्याला मनमानी पद्धतीने दंडात्मक गुण दिले जाणार नाहीत.

दरवर्षी ३१ मार्चअखेर कामगिरीचा आढावा

सर्व कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन दरवर्षी ३१ मार्चअखेर केले जाणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना, मूल्यमापन प्रपत्र, डिजिटल प्रक्रिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या जातील.

आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे अभियान संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीही कार्यरत राहणार आहे. या समितीत आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच गुणवत्ता आश्वासन आणि आरोग्य व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल.

‘काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन, पदस्थापनेत पारदर्शकता’

“राज्यातील जनतेला अधिक दर्जेदार आणि गतिमान सार्वजनिक आरोग्य सेवा देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे गुणवत्ता आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर होईल, चांगली कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि पदस्थापनेच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. परिणामी राज्यातील आरोग्य सेवांची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल,” असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.