एसटीत ‘स्वच्छता’ फक्त कागदावर, स्वच्छतेचा बोजवारा
मुंबई: महाराष्ट्राची लोकवाहिनी असलेल्या एसटीच्या बसस्थानकांवर प्रवाशांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि आरोग्यदायी वातावरण मिळणे अपेक्षित असताना अनेक ठिकाणी स्वच्छतेच्या कामाचा बोजवारा उडाला असून कामात सुधारणा होत नसेल तर संबंधित संस्थेला केवळ नोटीस बजावून न थांबता विद्यमान स्वच्छता निविदाच रद्द करून नव्याने निविदा काढावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
एसटीत स्वच्छते बद्दल वारंवार तक्रारी येत असल्याने बसस्थानकांचा परिसर, कर्मचारी विश्रांतीगृहे, स्थानक स्वच्छतागृहे आणि बसेसच्या स्वच्छतेसाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे .मात्र अनेक विभागांमध्ये स्वच्छतेचा अपेक्षित दर्जा राखला जात नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. विशेषतः मोठ्या बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहांमध्ये प्रवाशांची मोठी गर्दी असतानाही पुरेसे मनुष्यबळ व आवश्यक साधनसामुग्री उपलब्ध नसल्याने स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर होत असल्याचे बरगे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
नवे कंत्राट देण्यात येऊन त्याला साधारण चार महिने होऊनही स्वच्छतेत सुधारणा झाली नसल्याने व तक्रारी वाढल्याने परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी नाराजी व्यक्त करीत प्रशासनाला स्पष्ट कारवाईचे निर्देश देऊनही संबंधित अधिकारी जबाबदारीने काम करीत नसतील, कंत्राटदाराला पाठीशी घालत असतील तर अशा बेजबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली पाहिजे.त्याच प्रमाणे स्वच्छतेचे कंत्राट घेतलेल्या संस्थेच्या कामात सुधारणा होत नसेल तर करार रद्द करून पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
“स्वच्छता ही प्रवाशांच्या व कर्मचाऱ्याच्या सुविधेपुरती मर्यादित बाब नसून त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. हजारो प्रवासी दररोज एसटी स्थानकांवर ये-जा करतात. त्यामुळे कर्मचारी व प्रवासी यांची स्वच्छतागृहे आणि बसस्थानकांचा परिसर चोवीस तास स्वच्छ ठेवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आणि प्रभावी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.”पण ते दिसत नाही.“कंत्राटदाराने करारातील अटींची पूर्तता केलेली नसून कामाचा दर्जा समाधानकारक नाही आणि वारंवार तक्रारी होत असतील, तर केवळ कारणे दाखवा नोटीस देऊन कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्यापेक्षा कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सध्याची निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढताना मनुष्यबळ, कामाची गुणवत्ता, नियमित तपासणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या अटी अधिक कडक कराव्यात,” अशी मागणी त्यांनी केली.
