‘SIR’च्या मुद्द्यावर प्रकाश आंबेडकरांचा निवडणूक आयोगावर सवाल…
मुंबई : महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित ‘फॉर्म ६’ला कोणतीही मंजुरी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी आंबेडकर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा संदर्भ देत आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, जर न्यायालयाची भूमिका जशी समोर येत आहे तशीच असेल, तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट करावे की, बदललेल्या ‘फॉर्म ६’द्वारे दाखल केलेले अर्ज केवळ अर्जदाराला स्वतःचे किंवा आई-वडिलांचे जुन्या SIRमधील तपशील देता आले नाहीत म्हणून नाकारले जाणार नाहीत.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदारांची नावे वगळण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी ॲड. प्रकाश आंबेडकर हे याचिकाकर्ते सागर रमेश गवई यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित होते. या याचिकेत SIRच्या घराघरातील मतदार पडताळणी प्रक्रियेत नियमांचे पालन व्हावे आणि मनमानी पद्धतीने मतदारांची नावे वगळली जाऊ नयेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
मतदार यादीतील दुरुस्तीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याबरोबरच ‘जनप्रतिनिधित्व कायद्या’तील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. कोणत्याही मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी आणि नाव वगळण्यामागील कारणांसह आदेश जारी करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
मात्र, महाराष्ट्रातील SIRशी संबंधित मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोरही प्रलंबित असल्याने त्याच विषयावर उच्च न्यायालयात समांतर कार्यवाही करणे योग्य ठरणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुरू असलेल्या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करून आपली बाजू मांडावी, असा सल्ला न्यायालयाने दिला.
या पार्श्वभूमीवर ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘फॉर्म ६’संदर्भातील निरीक्षणाचा आधार घेत निवडणूक आयोगाच्या SIR प्रक्रियेबाबत मांडण्यात आलेल्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने ‘फॉर्म ६’मध्ये बदल न करता SIRसाठी स्वतंत्र अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेबाबतचा कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक वाद पुढेही कायम राहण्याची शक्यता आहे.
