विधी विभागाच्या चुकीमुळे पालिकेला ६५ कोटींचा भुर्दंड!

मनोज कुळकर्णी

मुंबई,: महानगरपालिकेच्या मलनिःसारण प्रचालन व देखभाल सल्लागार प्रकरणातील कायदेशीर लढाईत पालिकेला अपयश आल्याने तब्बल ६५ कोटी ३१ लाख ६३ हजार ८८५ रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. विधी विभागातील काही बेजबाबदार आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे पालिकेवर ही वेळ आल्याचा आरोप भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

मलनिःसारण खात्यातील सल्लागार कंत्राटासंदर्भातील वादात कॅनडास्थित कंपनीविरोधात दाखल केलेली पालिकेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर थकीत रक्कम आणि व्याजासह देयक अदा करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. यावरून स्थायी समितीत प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.

सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑगस्ट रोजी निर्णय देऊन २४ सप्टेंबरपर्यंत सल्लागार कंपनीला देय रक्कम अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, त्यानंतर प्रशासनाने घाईघाईने हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आणल्याने सदस्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनावर जोरदार टीका करताना, विधी विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत असल्याचा आरोप केला. “नक्की हे अधिकारी कोण आहेत आणि या प्रकरणात नेमकी चूक कुठे झाली, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्वीच झालेला असताना हा प्रस्ताव एवढ्या घाईघाईने आणि उशिरा का आणण्यात आला? दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल पटलावर ठेवावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.

काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनीही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. तब्बल २५ वर्षांनंतर या प्रकरणाचा आर्थिक निपटारा होत असल्याने पालिकेच्या कायदेशीर व्यवस्थापनाचे धिंडवडे निघाल्याची टीका त्यांनी केली. २०१० मध्ये लवादाचा निर्णय झाल्यानंतरही पुढील कायदेशीर लढाई का सुरू ठेवण्यात आली, असा सवाल करत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली.

शिवसेना (ठाकरे) गटाचे ज्येष्ठ नगरसेवक यशोधर फणसे यांनीही दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. या प्रकरणाचा नाहक आर्थिक फटका मुंबईकरांना बसत असून, त्याला जबाबदार असणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनीही प्रशासनाला धारेवर धरत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात पालिकेच्या याचिका फेटाळल्या गेल्याने पालिकेची नामुष्की झाल्याचे म्हटले. विधी विभागाने वेळीच योग्य भूमिका का घेतली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

सभागृह नेते गणेश खणकर यांनीही या प्रकरणातील संपूर्ण कायदेशीर खर्चाची माहिती मागितली. उच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतरच या प्रकरणाचा योग्य तोडगा काढायला हवा होता. या खटल्यावर पालिकेने किती निधी खर्च केला आणि पालिकेच्या वतीने कोणते कायदेशीर तज्ज्ञ न्यायालयीन लढाई लढले, याची संपूर्ण माहिती सदस्यांसमोर ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

काय आहे प्रकरण?

सन १९९५ मध्ये महापालिकेने मलनिःसारण प्रचालन व देखभाल सेवा उन्नतीकरणासाठी कॅनडास्थित ‘मेसर्स आर. व्ही. अँडरसन असोसिएट्स’ आणि स्थानिक भागीदार ‘मेसर्स पीएचई कन्सल्टंट्स’ यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. सन २००१ मध्ये काम पूर्ण झाल्यानंतर थकीत देयके आणि त्यावरील व्याजावरून महापालिका आणि सल्लागार कंपनीमध्ये वाद निर्माण झाला.

हे प्रकरण लवादाकडे गेल्यानंतर २०१० मध्ये लवादाने कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल देत १४ टक्के व्याजासह रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले. पालिकेने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू ठेवली. अखेर २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावत लवादाचा निर्णय कायम ठेवला.

त्यामुळे तब्बल २५ वर्षांनंतर पालिकेला १४ टक्के व्याजासह वाढीव कंत्राट मूल्य आणि विथहोल्डिंग टॅक्सपोटी कोट्यवधी रुपयांचे देयक अदा करावे लागत आहे. या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आता काय कारवाई होते, याकडे स्थायी समितीसह मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.