मुंबईच्या विकासासाठी पैशांची जुळवाजुळव; पालिका उभारणार पर्यायी निधी, एजन्सीची नियुक्ती करणार

मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांचा वाढता खर्च आणि त्यातून निर्माण होणारी आर्थिक बांधिलकी पाहता पालिका प्रशासनाने आता पर्यायी निधी उभारणीच्या मार्गांचा शोध सुरू केला आहे. किनारी रस्ता, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचे जुळे बोगदे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे आधुनिकीकरण यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे महापालिकेवरील आर्थिक बांधिलकी दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर कर्जासह विविध वित्तीय साधनांद्वारे निधी उभारण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्यासाठी वित्तीय सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही संस्था महापालिकेसाठी ‘कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ तसेच ‘डेट मॅनेजमेंट पॉलिसी’ तयार करणार आहे.

महापालिकेला निधी उभारण्यासाठी म्युनिसिपल बाँड्स, ग्रीन बाँड्स, सस्टेनेबिलिटी बाँड्स, कार्बन क्रेडिट्स, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारी अनुदाने तसेच कमी व्याजदरावरील विकास वित्त संस्थांची कर्जे अशा विविध पर्यायांचा अभ्यास केला जाणार आहे.

मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देताना महापालिकेच्या आर्थिक क्षमतेवर अतिरिक्त ताण येऊ नये, यासाठी दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे पारंपरिक उत्पन्नाच्या स्रोतांबरोबरच भांडवली बाजार आणि विविध वित्तीय साधनांचा वापर करण्याची दिशा महापालिका प्रशासनाने स्वीकारली आहे.

महानगरपालिका पाणीपुरवठा, सांडपाणी, स्वच्छता आणि शहरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह आपल्या वाढत्या गरजांसाठी एक व्यापक वित्तपुरवठा धोरण विकसित करण्यास आणि पर्यायी स्रोतांद्वारे निधी उभारण्यास मदत करण्यासाठी एका प्रकल्प अंमलबजावणी एजन्सीची नियुक्ती करण्याच्या विचारात आहे.अशीही माहिती मिळाली आहे.

मुंबई कोस्टल रोड-नॉर्थसाठी दुहेरी बोगदे, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण यांसारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी महापालिकेवर २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दायित्व असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाने आर्थिक धोरण, कर्ज व्यवस्थापन आणि संस्थात्मक समन्वयासाठी सहाय्य करणाऱ्या एजन्सीसाठी ई-निविदा मागवल्या आहेत.

महापालिकेच्या मुख्य लेखापाल (वित्त) यांनी २१ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या निविदेनुसार, निवडलेली एजन्सी भांडवली गुंतवणूक योजना (CIP) आणि कर्ज व्यवस्थापन धोरण (DMP) तयार करेल आणि इतर वित्त एजन्सींमार्फत निधी उभारण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला सहाय्य करेल. निविदा दस्तऐवजानुसार, नगरपालिकेच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजांची व्याप्ती आणि गुंतागुंत वाढत आहे, ज्यामुळे तिची वित्तपुरवठा क्षमता मजबूत आणि वैविध्यपूर्ण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एजन्सीकडून वित्तपुरवठा आकर्षित करू शकतील असे प्रकल्प ओळखणे, वित्तीय संरचनांवर सल्ला देणे आणि नगरपालिकेला स्पर्धात्मक अटींवर दीर्घकालीन भांडवल उभारण्यास मदत करणे अपेक्षित आहे.

प्रस्तावित वित्त धोरणामध्ये भांडवली बाजार, हवामान आणि कार्बन वित्त, विकास वित्त, सरकारी सहाय्य यंत्रणा, नाविन्यपूर्ण आणि मिश्रित वित्त आणि महसूल वाढीचे उपाय यासह सात व्यापक क्षेत्रांचा समावेश असेल.

ही एजन्सी नगरपालिकेला ग्रीन, सस्टेनेबिलिटी, सोशल आणि सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बाँड्ससह म्युनिसिपल बाँड्सवरही सल्ला देईल. तसेच, ती कार्बन क्रेडिट्स, प्रमाणीकरण आणि मुद्रीकरणासाठी संधी ओळखेल, आणि नगरपालिकेला केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून अनुदान, सबसिडी, कमी व्याजदराची कर्जे आणि इतर योजना मिळवण्यासाठी मदत करेल.

नगरपालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नगरपालिका स्वतंत्रपणे मर्चंट बँकर्स आणि इतर व्यवहार मध्यस्थांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, ज्यामध्ये बाँड जारी करण्यासह विशिष्ट कामांचा समावेश असेल. त्यामुळे, प्रस्तावित एजन्सी या मध्यस्थांसोबत काम करेल आणि त्यांना सर्वसमावेशक सल्ला, मार्गदर्शन, संरचना आणि समन्वय सहाय्य प्रदान करेल.

मर्चंट बँकर्स आणि इतर वित्तीय मध्यस्थांसोबतच्या कामात पालिका अधिकाऱ्यांना दैनंदिन सहाय्य प्रदान करणे, तसेच वित्तपुरवठ्याचे अतिरिक्त स्रोत ओळखण्यास आणि त्यांची संरचना करण्यास मदत करणे, हे या एजन्सीचे मुख्य कार्य असेल.

निविदा दस्तऐवजात असे नमूद केले आहे की, ही एजन्सी पालिका वित्त विभागाला राज्य सरकारी विभाग, बाह्य प्रतिनिधी मंडळे, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यास दौरे आणि १५ व्या व १६ व्या वित्त आयोगासह सर्वोच्च संस्थांसोबतच्या बैठकांसाठी वित्तीय सादरीकरणे, माहितीपत्रके आणि चर्चेचे मुद्दे तयार करण्यास देखील मदत करेल.