प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संमती शुल्कात सुधारणा; सूक्ष्म व लघु उद्योगांना ‘स्व-प्रमाणपत्रा’वर तात्काळ मंजुरी
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संमती शुल्क आणि प्रक्रियेबाबत गुरुवारी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या मूळ शासन निर्णयात सुधारणा करून उद्योग, आरोग्य संस्था आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.
शासकीय निर्णयातील प्रमुख ठळक मुद्दे:
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना ऑटो-मंजुरी: अधिसूचित औद्योगिक वसाहतींमधील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना आता केवळ स्व-प्रमाणित अर्ज सादर केल्यास ‘स्थापनेची संमती’ आपोआप/गृहीत (Deemed) मानली जाईल.
सरकारी रुग्णालयांना पूर्ण शुल्कमाफी: राज्य शासन, केंद्र शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय रुग्णालयांना आणि आरोग्य केंद्रांना कोणतेही प्रदूषण संमती शुल्क आकारले जाणार नाही.
एकल खिडकी/एकाच टप्प्यात मंजुरी: जल व वायू कायद्यांतर्गत संमती आणि विविध कचरा व्यवस्थापन नियमांतर्गत लागणारी प्राधिकरण परवानगी आता एकाच टप्प्यात दिली जाईल.
डिझेल जनरेटर (डीजी सेट) शुल्कात सवलत: ज्या आस्थापनांमध्ये केवळ डिझेल जनरेटर हाच एकमेव स्रोत आहे, अशा २५० केवीए पर्यंतच्या जनरेटर संचांसाठी शून्य शुल्क ठेवण्यात आले आहे. तर २५० ते ५०० केवीए साठी रु. १,०००, ५०० केवीए ते १ एम व्ही ए साठी रु. २,००० आणि १ एमव्हीए पेक्षा जास्त क्षमतेसाठी रु. ५,००० वार्षिक शुल्क निश्चित केले आहे.
स्थानिक संस्था आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प: सांडपाणी निर्मितीच्या क्षमतेनुसार नवीन वार्षिक शुल्क रचना लागू करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये १० केएलडी पर्यंत सांडपाणी असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी ५,००० रुपये तर इतर प्रकल्पांसाठी ७,५०० रुपये शुल्क असेल.
पर्यावरण व हवामान बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून,या निर्णयामुळे उद्योगांमधील दप्तरदिरंगाई कमी होऊन ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ला मोठा पायाभूत पाठबळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
