मनोज जरांगेंचं मुंबई येणं टळलं, सरकारला तीन महिन्याचा अल्टिमेटम
मुंबई
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील मागण्यांसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांचं गेल्या 20 दिवसापासून सुरू असलेले उपोषण गुरुवारी पहाटे तात्पुर्त स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथील राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळा सोबत पहाटे झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर त्यांनी आपल उपोषण तात्पुरत स्थगित केल आहे. मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला त्यांनी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. सरकारने जर यावेळी धोका दिला तर आम्ही मुंबई गाठणार असा इशारा देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
मुंबईच्या दिशेने निघालेले आंदोलकांसह मनोज जरांगे पाटील बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे मुक्कामी होते.यावेळी सरकारचे शिष्टमंडळ ज्यात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे,आमदार प्रसाद लाड आणि सुरेश धस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली. सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भातील मोठ्या मागण्यांची हमी दिल्यानंतरच सदर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला तीन महिन्याचा कालावधी म्हणजेच 90 दिवसाचा वेळ दिला आहे. सातारा,कोल्हापूर पुणे आणि औंध गॅजेट तसेच हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीचे जीआर देखील पुढील तीन महिन्यात काढले जातील असे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 58 लाख कुणबी नोंदी देखील घटवणार नसल्याची हमी सरकारकडून देण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे पाटील आणि शिष्ट मंडळाच्या झालेल्या बैठकीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला
ते म्हणाले की आरक्षणापेक्षा समाजाची इज्जत आणि स्वाभिमान महत्त्वाचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माझे वैरी नाहीत पण आमच्यावर अन्याय झाला तर आम्ही शांत बसणार नाही. आम्हाला दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी सरकारने करावी, जर सरकारने धोका दिला तर आम्ही मुंबई गाठू असा इशारा देखील द्यायला ते विसरले नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी उपोषण स्थगित केल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. जरांगे यांच्या 13पैकी 12 मागण्या सरकारने यापूर्वीच मान्य केल्या होत्या एका मागणीबाबत कायदेशीर प्रशासकीय अडचण आहेत त्या सोडवल्या जातील. मराठा समाजाला जे काही मिळाले ते आमच्या सरकारच्या काळातच मिळाले आहे.
मुंबईच्या आझाद मैदानावरील उपोषण तूर्तास जरी स्थगित झाले असले तरी मराठा समाजाच्या मागण्या महायुती सरकार खरंच तीन महिन्यात पूर्ण करणार का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
