मनोज जरांगे यांना मुंबई हायकोर्टाचा झटका.

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईत प्रस्तावित केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास जरांगे-पाटील यांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, केवळ संभाव्य परिस्थिती आणि मागील अनुभवांच्या आधारे आंदोलनावर बंदी घालता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागील वेळी मुंबई आंदोलनाचा दाखला देत याचिकाकर्त्यांनी यंदाही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली. मागील आंदोलनाच्या वेळी दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलक जमा झाल्याने वाहतूक आणि नागरिकांना अडचणी निर्माण झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला. तसेच, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अखेर आझाद मैदान रिकामे करण्याचे आदेश द्यावे लागल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

‘आंदोलनाचा अधिकार हा मूलभूत हक्क’

याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने लोकशाही व्यवस्थेतील आंदोलनाच्या अधिकाराबाबत महत्त्वाची भूमिका मांडली. लोकशाहीमध्ये कुणाला उपोषणाला बसू नका, असे सांगता येणार नाही. आंदोलन आणि विरोध करण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जरांगे-पाटील यांचे आंदोलक अद्याप मुंबईत दाखल झालेले नाहीत. त्यामुळे केवळ भीती किंवा मागील अनुभवांच्या आधारे संभाव्य परिस्थिती गृहीत धरून आदेश देता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असून परिस्थिती बिघडल्यास न्यायालय त्याची दखल घेईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘परवानगीशिवाय मुंबईत आंदोलन करता येणार नाही’

दरम्यान, आंदोलनाचा अधिकार असला तरी मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आधी प्रशासनाची परवानगी घ्या आणि त्यानंतरच मुंबईत आंदोलन करा, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.

याशिवाय मनोज जरांगे-पाटील यांच्या प्रकृतीची वैद्यकीय तपासणी करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या. गरज भासल्यास त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याबाबतही आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

उद्याच्या बैठकीकडे लक्ष

मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईतील आंदोलनाबाबत आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. दरम्यान, उद्या अंतरवाली सराटी येथे त्यांनी राज्यव्यापी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत मुंबई आंदोलनाबाबत पुढील रणनीती निश्चित होण्याची शक्यता आहे.

हायकोर्टाच्या आजच्या भूमिकेनंतर जरांगे-पाटील पुढील काळात कोणती भूमिका घेतात, प्रशासनाकडे आंदोलनाची परवानगी मागतात का आणि मुंबईतील आंदोलनाचे स्वरूप काय असणार, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.