जमिनीचा हक्क आता डिजिटल, मोजणी आधी मग रजिस्ट्री!

मुंबई : जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक, मालकी हक्कावरील वाद आणि मोजणीतील घोळाला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार जमीन व्यवहाराची संपूर्ण प्रक्रियाच डिजिटल करण्याच्या तयारीत आहे. लँड टायटलिंग अॅक्ट डिसेंबरमध्ये आणला जाणार असून, ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’च्या माध्यमातून मालमत्तेचा निश्चित मालकी हक्क नोंदविला जाणार आहे. विशेष म्हणजे यापुढे मोजणी आधी आणि रजिस्ट्री नंतर या पद्धतीने व्यवहार करण्याची दिशा निश्चित केली जाणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे, वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवल उपस्थित होते.

जमीन कोणाची? उत्तर आता डिजिटल नोंदीत!

लँड टायटलिंग अॅक्टमुळे जमिनीचा मालकी हक्क निश्चित करणारे अधिकृत दस्तऐवज उपलब्ध होणार आहेत. जमिनीचे क्षेत्रफळ, मालकी, व्यवहाराची माहिती आणि इतर आवश्यक तपशील डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार असल्याने ‘जमीन नेमकी कोणाची?’ या प्रश्नाचे अधिकृत उत्तर एका निश्चित नोंदीत मिळणार आहे.

सध्या सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड, फेरफार, मोजणी आणि नोंदणी अशा वेगवेगळ्या प्रक्रियांमुळे नागरिकांना अनेक कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. प्रस्तावित व्यवस्थेमुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.

‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ने फ्लॅटचीही मालकी स्पष्ट

बहुमजली इमारतींमधील फ्लॅट, गाळे आणि अन्य स्वतंत्र मालमत्तांची मालकी स्पष्ट करण्यासाठी व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड महत्त्वाचे ठरणार आहे. संबंधित मालमत्तेचे क्षेत्रफळ आणि हक्क अधिक निश्चितपणे नोंदविण्याची व्यवस्था यातून होणार आहे.

मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरच रजिस्ट्री करण्याची प्रक्रिया लागू झाल्यास क्षेत्रफळातील तफावत, एकाच मालमत्तेवरील दुहेरी दावे आणि मालकी हक्कावरून निर्माण होणारे वाद कमी होण्याची शक्यता आहे.

‘भूमी स्टॅक’ ठरणार जमीन व्यवस्थापनाचा डिजिटल कणा

या सुधारणांचा सर्वात महत्त्वाचा आधार ‘भूमी स्टॅक’ असणार आहे. राज्यातील शासकीय जमिनीची माहिती एकत्रित करून तिचा डिजिटल डेटाबेस तयार केला जात आहे.

राज्यात कुठे किती शासकीय जमीन उपलब्ध आहे, तिचे क्षेत्रफळ किती आहे आणि विकासकामांसाठी ती कुठे उपलब्ध होऊ शकते, याची माहिती एकाच डिजिटल व्यवस्थेत मिळणार आहे. त्यामुळे विकास प्रकल्पांसाठी जमीन शोधण्यापासून ते निर्णय घेण्यापर्यंतची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे.

महसूल विभागाच्या सेवा नागरिकांना विनासायास, गतिमान आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळाव्यात यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असल्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांनी सांगितले.

एजंटचा ‘कट’ संपणार?

जमिनीची मालकी, मोजणी, क्षेत्रफळ, किंमत आणि रेडी रेकनरनुसार मूल्य यासंबंधी माहिती डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध झाल्यास जमीन व्यवहारासाठी एजंट किंवा मध्यस्थांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होणार आहे.


नोंदणी, मोजणी आणि फेरफारातील बदलही एकाच व्यवस्थेत दिसणार असल्याने व्यवहारातील पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
५०० सर्वेअर; १५ दिवसांत मोजणीचे लक्ष्य

मोजणीसाठी नागरिकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये यासाठी राज्यात ५०० परवानाधारक सर्वेअर नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून दरमहा किमान २० मोजण्या करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक सर्वेअरला ३५ हजार रुपये मासिक मोबदला दिला जाणार आहे.

मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर शक्यतो १५ दिवसांत मोजणी करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

तीन वर्षांत जमीन वाद १० टक्क्यांवर आणण्याचा दावा

जमिनीचे निश्चित टायटल, अचूक मोजणी आणि डिजिटल नोंदी यामुळे न्यायालयीन वादांचे प्रमाण कमी होईल. पुढील तीन वर्षांत जमीनविषयक वादांची प्रकरणे १० टक्क्यांवर आणण्याचा दावा महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी केला.

सरकारी जमिनीतील भ्रष्टाचाराला आळा

‘भूमी स्टॅक’मुळे शासकीय जमिनीची उपलब्धता आणि स्थिती स्पष्ट होणार असल्याने शासकीय जमिनीच्या गैरव्यवहाराला आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

वनजमिनीमुळे प्रकल्प रखडणार नाहीत

वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी सांगितले की, वनजमिनीशी संबंधित अडचणींमुळे अनेक विकास प्रकल्पांना विलंब होतो. एखाद्या प्रकल्पासाठी वन विभागाची जमीन वापरावी लागल्यास त्याऐवजी तेवढीच जमीन महसूल विभागाकडून उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केल्यास प्रकल्प रखडणार नाहीत.

राज्यातील सुमारे २१ टक्के भूभाग वनक्षेत्र असल्याने विकास प्रकल्प आणि वनसंवर्धन यांच्यात समन्वय साधण्याची गरज आहे. राज्यातील उपलब्ध जमिनीची आकडेवारी तयार असल्याने जमीन उपलब्धतेअभावी प्रकल्प अडण्याची शक्यता कमी होईल.

प्रत्येक जमिनीला ‘युनिक एरिया कोड’

जमिनीची डिजिटल ओळख निश्चित करण्यासाठी युनिक एरिया कोड देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. तालुका, जिल्हा आणि शहरनिहाय जमीनविषयक माहिती पोर्टलवर उपलब्ध होणार असून जिल्हाधिकाऱ्यांनाही ती पाहता येणार आहे, अशी माहिती जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवल यांनी दिली.

लँड टायटलिंग अॅक्ट, व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड आणि ‘भूमी स्टॅक’ या तीन महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे जमीन व्यवहाराचा चेहरामोहराच बदलण्याची शक्यता आहे. कागदपत्रांच्या गुंत्यातून नागरिकांची सुटका करून ‘मोजणी आधी, रजिस्ट्री नंतर’ आणि ‘हक्क निश्चित, माहिती डिजिटल’ अशी नवी जमीनव्यवस्था उभी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.