विमानतळाभोवती अनधिकृत मांसविक्रीला कायमचा लगाम घाला!
मुंबई : विमानतळ परिसरातील अनधिकृत मांसविक्री आणि कत्तलखान्यांमुळे पक्षी आकर्षित होऊन विमानांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दहा किलोमीटर परिघातील अनधिकृत मांस व मासेविक्रीच्या दुकानांवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. तसेच कारवाईनंतर पुन्हा सुरू होणारे व्यवसाय कायमस्वरूपी बंद राहतील, याची दक्षता घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
या समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी यापूर्वीही न्यायालयाने आदेश दिले होते. मात्र, गेल्या दशकभरात या आदेशांची अपेक्षित अंमलबजावणी झाली नसल्याचा मुद्दा विमानतळ प्रशासनाने उपस्थित केला. यंदा जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेच्या १३ विभागांमध्ये ३२३ अनधिकृत दुकानांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, पालिकेच्या कारवाईनंतरही काही दुकानदार पुन्हा त्याच ठिकाणी व्यवसाय सुरू करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
केवळ कारवाई करून प्रश्न सुटणार नसून, अनधिकृत व्यवसाय पुन्हा सुरू होणार नाहीत, यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता न्यायालयाने अधोरेखित केली. त्यासाठी संबंधित वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी आवश्यक बंदोबस्त आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता पालिकेला विविध विभाग आणि पोलिस यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून कृती आराखडा सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या दहा किलोमीटर परिसरातील अनधिकृत मांस व मासेविक्रीला आळा घालण्यासाठी पालिका कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे लक्ष लागले आहे.
