१४ आक्षेपांचं गूढ काय? राज ठाकरेंची चौकशीची मागणी
मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. गेल्या दहा महिन्यांत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या काही निर्णयांवर १४ वेळा लेखी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. दैनिकाच्या बातमीचा हवाला देत फेसबुक पोस्टद्वारे आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ही ‘मॅच फिक्सिंग’ असल्याचा आरोप करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे किंवा समाविष्ट करणे, मतदार नोंदणीसाठीच्या फॉर्म ६ मधील बदल आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित बाबींवर दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आहे. पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित अपील आणि मतदारांच्या माहितीच्या व्यवस्थापनाबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
‘दोन आयुक्तांनीच निर्णयप्रक्रियेवर वारंवार आक्षेप घेतले असतील, तर त्यांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष कसे केले जाऊ शकते? निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता नेमकी कुठे आहे?’ असा सवाल ठाकरे यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मागे कोणाचा प्रभाव आहे, याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मतदारयादीच्या प्रक्रियेवरही सवाल
पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेत मतदारांचा समावेश आणि त्याविरोधातील अपील प्रक्रियेवरही ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रक्रियेत आयोगाच्या वतीने अपील दाखल करण्याचा अधिकार नेमका कोणाला देण्यात आला, असा सवाल त्यांनी केला.
गोव्यात ९७ जण पात्र असल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी ठरविले होते. मात्र सॉफ्टवेअरशी संबंधित अडचणीमुळे त्यांची नावे अंतिम मतदारयादीत समाविष्ट होऊ शकली नाहीत, असा दावा ठाकरे यांनी केला.सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे.
‘बॅलेट पेपरसाठी जनआंदोलन करा’
निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे, असे आवाहन ठाकरे यांनी केले. ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याच्या मागणीसाठी जनआंदोलन उभारण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व महत्त्वाचे निर्णय, त्यात एसआयआरचाही समावेश असून, तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीनेच घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयुक्तांमधील मतभेद किंवा नोंदविलेल्या टिप्पण्या या निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे आयोगाच्या वतीने सांगितले आहे.
