Digital Agricultureला चालना; ॲग्रीस्टॅकसाठी राज्य-जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स
मुंबई : डिजिटल अॅग्रीकल्चर मिशन अंतर्गत राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी ‘अॅग्रिस्टॅक’ (AgriStack) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या प्रकल्पांतर्गत डिजिटल डेटाचा १००% प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रातील विविध आव्हानांवर नावीन्यपूर्ण डिजिटल उपाय शोधण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्य आणि जिल्हा स्तरावर विशेष ‘कृती दल’ गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषि विभागाने २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय टास्क फोर्स
राज्य स्तरावर ‘राज्यस्तरीय कृती दल’ ची स्थापना करण्यात आली असून, राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. या समितीत महसूल, जलसंपदा, सहकार, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, आदिवासी विकास यांसारख्या विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव व सचिव यांच्यासह जमाबंदी आयुक्त, कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त आणि राज्य माहिती विज्ञान अधिकारी हे सदस्य म्हणून काम पाहतील. कृषी आयुक्तालयातील ‘अॅग्रिस्टॅक’चे संचालक या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स
प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक पातळीवरील आव्हानांवर मात करण्यासाठी ‘जिल्हास्तरीय कृती दल’ गठीत करण्यात आले आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी या कृती दलाचे अध्यक्ष असतील. या समितीत निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी आणि जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांचा समावेश असेल. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
टास्क फोर्सची प्रमुख कामे व जबाबदाऱ्या:
स्थानिक समस्यांवर उपाय: जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स स्थानिक पातळीवरील शेतकरी, कृषी मूल्यसाखळी व सेवा वितरणातील आव्हानांवर आधारित नावीन्यपूर्ण ‘युज केसेस’ तयार करेल.
मूल्यांकन व मान्यता: जिल्ह्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचे राज्यस्तरीय टास्क फोर्स तांत्रिक व व्यावहारिक मूल्यमापन करून सर्वोत्तम प्रस्तावांना अंतिम मान्यता देईल.
केंद्राच्या डॅशबोर्डवर नोंदणी: मान्यताप्राप्त प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या डॅशबोर्डवर अपलोड केले जातील.
या प्रमुख विषयांवर डिजिटल उपाय विकसित
१. डिजिटल डेटा शुद्धता: शेतकरी नोंदणी, डिजिटल पीक पाहणी आणि भू-अभिलेख सुधारणे.
२. शेतकरी ओळख व सेवा वितरण: ‘फार्मर आयडी’ द्वारे खते, बियाणे आणि थेट योजनांचा पारदर्शक लाभ मिळवून देणे.
३. पीक नियोजन व अचूक सल्ला: मातीचा दर्जा, हवामान आणि जलस्त्रोतांच्या आधारे शेतकऱ्यांना वैयक्तिक कृषी सल्ला देणे.
४. कर्ज व पीक विमा: डिजिटल पद्धतीने जलद कृषी कर्ज वितरण आणि विमा नुकसानभरपाईचे अचूक मूल्यांकन.
५. कृत्रिम बुद्धिमत्ता चा वापर: पीक उत्पादन अंदाज, हवामान बदल आणि बाजारपेठेचा अंदाज बांधण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
प्रक्रियेचे कडक वेळापत्रक
शासनाने या कामासाठी वेळेची कडक मर्यादा निश्चित केली आहे:
जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सने १५ ऑक्टोबर २०२६ आपले नावीन्यपूर्ण प्रस्ताव तयार करून राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करायचे आहेत.
राज्य नोडल अधिकारी (संचालक, अॅग्रिस्टॅक) १६ ऑक्टोबर २०२६ ला संपूर्ण राज्यातील प्रस्तावांचे संकलन करून ते शासनाकडे सादर करतील.
३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्यस्तरीय टास्क फोर्स प्रस्तावांचे मूल्यमापन करून अंतिम मान्यता देईल आणि केंद्राच्या डॅशबोर्डवर अपलोड करेल.
या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला डिजिटल तंत्रज्ञानाची मोठी जोड मिळणार असून, शासकीय योजना आणि सेवा थेट शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचवण्यास मोठी मदत होणार आहे.
