‘आधी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करा’; अनधिकृत बांधकाम कारवाईवरून पालिका प्रशासनाविरोधात नगरसेवक आक्रमक!
मुंबई: मुंबईतील १४ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या अनधिकृत झोपडपट्टी बांधकामावर महापालिका १ ऑक्टोबर ते २६ डिसेंबर या कालावधीत कारवाई करण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या घोषणेला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला आहे. महापालिका प्रशासनाला अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायची असली तरी, लोकप्रतिनिधींनी आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून प्रशासनाची प्रस्तावित कारवाई मागे घेण्याच्या मागणीसाठी एकत्र आले आहेत.
बुधवारी झालेल्या महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीतील चर्चेदरम्यान, प्रशासनाने कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी हा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीसमोर चर्चेसाठी ठेवावा, असा आग्रह नगरसेवकांनी धरला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी महापालिका प्रशासनाला पुढील बैठकीत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
शिवसेना (यूबीटी) चे नगरसेवक यशोदर फांसे म्हणाले की, या निर्णयाबद्दल ऐकल्यानंतर वर्सोवाच्या गवथन भागातील रहिवाशांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला होता. एआयएमआयएमचे नगरसेवक जमीर कुरेशी यांनी प्रशासनाला इशारा दिला की, नगरसेवक मतदारांच्या आशीर्वादाने निवडून आले आहेत आणि जर त्यांना अडचणी येत असतील, तर नगरसेवक ते सहन करणार नाहीत. तसेच त्यांनी २४ फुटांपर्यंतच्या झोपडपट्टी बांधकामांना परवानगी देण्याची मागणी केली.
काँग्रेस गट नेते अश्रफ आझमी यांनी भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील ४० लाख घरांच्या आश्वासनावर टीका केली आणि सत्ताधाऱ्यांनी आपले आश्वासन पाळावे असे म्हटले. अश्रफ आझमी यांनी झोपडपट्टी भागांसाठी सर्वेक्षण आणि पुनर्वसन योजनेची मागणी केली आणि महापालिकेला प्रस्तावित कारवाई मागे घेण्याचे आवाहन केले.
शिवसेना (शिंदे गट) गट नेते अमे घोले यांनी सावध भूमिका घेत म्हटले की, महापालिकेने झोपडपट्टी भागातील कमाल परवानगीयोग्य बांधकाम उंचीबाबत एक स्पष्ट एसओपी (मानक कार्यप्रणाली) तयार करावी. यासोबतच, त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष या वस्तुस्थितीकडे वेधले की, मुंबईच्या काही भागांमध्ये बांधकाम आधीच २४ फुटांपेक्षा जास्त झाले आहे आणि अशा बांधकामांमध्ये कागदपत्रे नसलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांना आश्रय दिला जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, अधिक बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी योग्य पडताळणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
नागरी सभेचे नेते आणि भाजप गट नेते गणेश खंकर यांनी नागरी संस्थेच्या अंमलबजावणीच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारले की, अनधिकृत बांधकामांमध्ये झालेल्या अनियंत्रित वाढीची जबाबदारी कोण घेणार? जर नागरी अधिकाऱ्यांनी वेळेवर कारवाई केली असती, तर झोपडपट्ट्या पसरल्या नसत्या, असेही ते म्हणाले. हा मुद्दा मंगळवारी नागरी आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे मांडण्यात आला.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी ठाम भूमिका घेतली की, मुंबईत अनियंत्रित झोपडपट्ट्या आणि अनधिकृत बांधकामांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. विशेषतः जेव्हा बहुमजली झोपड्या आणि भाड्याने दिलेले वरचे मजले उभे राहत आहेत, तेव्हा मानवतेच्या नावाखाली नाल्यांवर बांधकामांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. झोपडपट्टी भागांसाठी वेगळ्या दृष्टिकोनाची गरज असून, कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींशी सल्लामसलत करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. तसेच, प्रशासन गटप्रमुखांशी चर्चा करेपर्यंत आयुक्तांचे स्पष्टीकरण प्रलंबित ठेवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
हे उल्लेखनीय आहे की, महानगरपालिका १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत मुंबई आणि उपनगरांमधील १४ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या ३९,१११ अनधिकृत बांधकामांविरुद्धची पाडकाम मोहीम तीव्र करणार आहे, ज्यामुळे हजारो बांधकामे महानगरपालिका प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली येतील.
