चर्चेविना आणि निविदा न काढता ११ कोटींहून अधिक रुपयांच्या निवडणूक-संबंधित कामांना स्थायी समितीची मंजुरी दिली

मुंबई: तातडीची गरज आणि वेळेचा अभाव असल्याचे कारण देत, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक विभागाने विविध निवडणूक-संबंधित कामांसाठी विहित निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता कामे देण्यासाठी स्थायी समितीकडे ‘पश्चात’ मंजुरी मागितली होती, जी कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आली.

बुधवारी स्थायी समितीसमोर चार प्रस्ताव सादर करण्यात आले. या प्रस्तावांमध्ये मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम ७२(३) अंतर्गत निविदा नियमांमध्ये शिथिलता देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या कामांमध्ये निवडणूक साहित्याची वाहतूक, ईव्हीएम गोदामांची दुरुस्ती आणि ईव्हीएम पडताळणी दरम्यान मनुष्यबळ व भोजनाची तरतूद यांचा समावेश आहे.

सर्वात मोठा प्रस्ताव मुंबई शहर आणि उपनगरांमधील मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सघन पुनरीक्षणा’साठी (SIR) डेटा एंट्री ऑपरेटरच्या नियुक्तीवर १०.८१ कोटी रुपये खर्च करण्यासंबंधी होता. सिरा (SIRA) ही भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे आयोजित केली जाणारी मतदार याद्यांची पडताळणी आणि अद्ययावतीकरणाची एक सखोल प्रक्रिया आहे. नगरपालिकेच्या प्रस्तावानुसार, ३६ विधानसभा मतदारसंघांमधील मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या प्रत्येक कार्यालयात चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी सुमारे ४० डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करण्यात आले होते. यासाठी करांसहित प्रति ऑपरेटर २८,५२० रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता.

नगरपालिका प्रशासनाने सांगितले की, ‘पोस्ट-फॅक्टो’ प्रक्रियेच्या तातडीमुळे विविध एजन्सी आणि व्यक्तींमार्फत या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. खर्चाच्या विवरणात दर्शविलेली एकूण कंत्राटाची रक्कम १०.८० कोटी रुपये आहे.

नगरपालिकेच्या वेबसाइटवर आणि सार्वजनिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरातींद्वारे ई-निविदा मागवण्याची अट शिथिल करण्यासाठी नगरपालिकेने ‘पोस्ट-फॅक्टो’ मंजुरी मागितली आहे. प्रशासनाने या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ नव्हता आणि २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजूर केलेल्या दरांवर ऑपरेटर नियुक्त करण्यात आले होते. दुसऱ्या एका प्रस्तावात ८.८३ लाख रुपयांच्या खर्चाचा समावेश होता. विक्रोळी आणि कांदिवली येथील गोदामांमधील २०,००० कंट्रोल युनिट्स आणि २५,००० बॅलेट युनिट्सच्या तपासणीच्या पहिल्या टप्प्यात सहभागी असलेल्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडच्या अभियंत्यांच्या, तसेच नगरपालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भोजन, चहा आणि नाश्त्यावर ही रक्कम खर्च करण्यात आली. प्रस्तावात म्हटले आहे की, १५ ते २९ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत तपासणी तातडीने पूर्ण करण्याच्या गरजेमुळे, स्पर्धात्मक निविदा न मागवता दोन नोंदणीकृत नागरी कंत्राटदारांची सेवा घेण्यात आली. ही प्रक्रिया यावर्षी १५ जानेवारी रोजी झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पार पाडण्यात आली. निवडणूक विभागाने कांदिवली (पूर्व) येथील ‘संस्कृती संकुल’मधील गोदामात तातडीच्या नागरी आणि विद्युत दुरुस्तीवर खर्च केलेल्या ४.९९ लाख रुपयांनाही मंजुरी मागितली आहे. पालिकेने सांगितले की, हे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करायचे होते आणि ई-निविदा प्रक्रियेमुळे दुरुस्तीला विलंब झाला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी समिती सदस्यांकडून कोणतीही विशेष चर्चा न करता निवडणुकीशी संबंधित सर्व प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती.