२४ कोटींच्या पुस्तिका खरेदी प्रस्तावावर सदस्यांचे सवाल
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी विविध विषयांच्या पुस्तिका खरेदी करण्याच्या सुमारे २४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावावर सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. अशरफ आझमी, सईदा खान, यशवंत किल्लेदार आणि जमीर कुरेशी यांनी विद्यार्थी संख्या, पुस्तिकांचा दर्जा, वितरणासाठीची ४५ दिवसांची मुदत आणि या योजनेचा विद्यार्थ्यांना झालेला प्रत्यक्ष फायदा याबाबत प्रशासनाला प्रश्न विचारले.
अशरफ आजमी यांनी विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य देण्यास विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून पुस्तिका दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत किती सुधारणा झाली, याचा कोणता अभ्यास करण्यात आला आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. सप्टेंबरमध्ये प्रस्ताव मंजूर करून ४५ दिवसांत पुरवठा केल्यास पुस्तिका उशिरा मिळतील आणि शैक्षणिक वर्षाचा मोठा कालावधी संपल्यानंतर त्याचा विद्यार्थ्यांना किती फायदा होईल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. काँग्रेस पक्ष महापालिकेच्या शाळांच्या इमारतींची पाहणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सहिदा खान यांनी कंत्राटदार किंवा वितरकांच्या माध्यमातून पुस्तिका खरेदी करण्याऐवजी थेट प्रकाशन संस्थांकडून खरेदी करण्याची सूचना केली. त्यामुळे महापालिकेचा मोठा खर्च वाचू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी किती पुस्तिका खरेदी करण्यात आल्या आणि त्यांचा प्रत्यक्ष वापर किती झाला, याची माहिती देण्याची मागणीही त्यांनी केली. विविध भाषांतील पुस्तिकांच्या नियोजनात मराठी माध्यमाकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशीही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
यशवंत किल्लेदार यांनी २०२६-२७ साठीच्या खरेदीचे नियोजन सप्टेंबर २०२५ मधील विद्यार्थी संख्येच्या आधारे करण्यात येत असल्याबाबत आक्षेप घेतला. चालू वर्षात विद्यार्थी संख्या वाढल्यास अतिरिक्त विद्यार्थ्यांचे काय, असा सवाल त्यांनी केला. सुमारे २४ कोटी रुपयांचे काम, छपाई, बाइंडिंग, गुणवत्ता तपासणी आणि शाळानिहाय वितरण अवघ्या ४५ दिवसांत कसे पूर्ण होणार, याचे स्पष्टीकरण मागितले.
जमीर कुरेशी यांनी पुस्तिकांच्या किंमती, खरेदी प्रक्रिया आणि निविदेतील अटींबाबत माहिती मागत खर्चात पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे मत मांडले.
प्रशासनाने मात्र ३० सप्टेंबर ही विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्याची अधिकृत तारीख असल्याचे सांगत उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे नियोजन करावे लागते, असे स्पष्ट केले. मागील दोन वर्षांत या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांच्या निकालात सुधारणा झाल्याचाही प्रशासनाने दावा केला.
