देवनार डंपिंगमधून कचरा हटवण्यास स्थानिकांचा विरोध

१ ऑक्टोबरपासून कारवाई करू देणार नाही; अबू आझमींचा सरकारला इशारा

मुंबई : मानखुर्द-गोवंडी येथील देवनार डंपिंग ग्राउंडमधून दररोज सुमारे २५ हजार टन कचरा बाहेर काढण्याच्या प्रस्तावाला समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू असीम आझमी यांनी तीव्र विरोध केला आहे. दररोज सुमारे १२०० ट्रक कचरा वाहतूक केल्यास परिसरातील वाहतूक, धूळ आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल, असा दावा आझमी यांनी केला. स्थानिक नागरिकही हा निर्णय होऊ देणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला.

माध्यमांशी संवाद साधताना आझमी म्हणाले की, मानखुर्द-शिवाजीनगर परिसरात नागरिकांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. क्षयरोगाचे (टीबी) रुग्ण वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला. डंपिंगमधून कचरा बाहेर काढताना धूळ आणि मिथेनसह विविध वायू निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करावा, असे ते म्हणाले.

देवनारमधील कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत तज्ज्ञांचे मत घेऊन योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कचऱ्यावर प्लास्टिक किंवा अन्य आच्छादन करण्यासह पर्यावरणीय उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आझमी यांनी केली. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण करण्यापूर्वी रुग्णालये, महाविद्यालये आणि प्रार्थनास्थळांसह आवश्यक पायाभूत सुविधा उभाराव्यात. सरकारने स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावरही आझमी यांनी सरकारला लक्ष्य केले. १९९५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी झोपड्या वाढू देणार नसल्याचे सांगितले होते, मात्र आजही झोपड्या वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला. पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे या झोपड्या वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला. १४ फूट उंचीच्या झोपड्यांवरही कारवाईची चर्चा सुरू असल्याचे सांगत, नागरिकांना थेट हटवण्याऐवजी एसआरए योजना लागू करून पुनर्वसन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

१ ऑक्टोबरपासून झोपड्या तोडण्याची कारवाई करण्याऐवजी सरकारने आधी स्थानिकांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी आझमी यांनी केली. तसेच एसएमएस कंपनी हटवण्याची मागणीही त्यांनी केली. संबंधित कंपनी मे २०२७ पर्यंत हटवली जाण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. या लढ्यात आपण सातत्याने भूमिका घेतली असून भविष्यात या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी अनेक जण पुढे येतील, असा टोला त्यांनी लगावला.
दरम्यान, समान नागरी कायदा (UCC) संदर्भातही आझमी यांनी भूमिका मांडली. UCC बाबत नागरिकांचे मत जाणून घेतले जात असल्याचे सांगत, अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी समितीत मुस्लिम तज्ज्ञाचा समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

निवडणूक प्रक्रियेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. आगामी निवडणुका मतपत्रिकेवर घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करत लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आंदोलनाची गरज असल्याचे ते म्हणाले. गरज पडल्यास जेल भरो आंदोलन करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी त्यांनी केली.

नशाविरोधात समाजवादी पक्षाने यापूर्वीही आंदोलने केली असून हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित करत असल्याचे आझमी म्हणाले. उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मतदार उत्तर प्रदेशात परत जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.