१४ फुटांच्या झोपड्यांवरील कारवाईला सर्वपक्षीय विरोध
कारवाईपेक्षा पुनर्विकास महत्त्वाचा; आयुक्त सभागृहात न आल्याने सभा तहकूब
मुंबई, दि. २८ (प्रतिनिधी) : मुंबईतील १४ फुटांपेक्षा उंच असलेल्या झोपड्यांवर कारवाई करण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला. आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी अशा बांधकामांवर कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर सोमवारी महापालिका सभागृहात या मुद्द्यावरून जोरदार चर्चा झाली. कारवाई करण्यापेक्षा झोपडपट्टी पुनर्विकासाला प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका महापौर रितू तावडे यांनी मांडली.
१४ फुटांपेक्षा उंच झोपड्यांवर कारवाई करण्याच्या निर्णयामुळे झोपडीधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. कारवाईच्या धसक्याने एखाद्या झोपडीधारकाला हृदयविकाराचा झटका येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती महापौर तावडे यांनी व्यक्त केली. कायदा मोडणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट करताना, कारवाईच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
महापालिका प्रशासनाने १४ फुटांपेक्षा उंच असलेल्या झोपड्यांवर कारवाईचा इशारा दिल्याने या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी या कारवाईला विरोध करत पुनर्विकासाचा मार्ग स्वीकारण्याची मागणी केली. झोपडपट्टीधारकांच्या प्रश्नावर मानवी दृष्टिकोनातून निर्णय घेण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना आयुक्त अश्विनी भिडे सभागृहात उपस्थित न राहिल्याने नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. अखेर सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी तहकुबी प्रस्ताव मांडला. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिल्यानंतर सभागृह तहकूब करण्यात आले.
१४ फुटांवरील बांधकामांवरील प्रस्तावित कारवाई आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा मुद्दा आगामी बैठकीत पुन्हा चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
