NCP Merger वर शरद पवारांचा मोठा खुलासा; ‘यायचं असेल तर आमच्यात या, आम्ही कोणाकडे जाणार नाही’
मुंबई : राज्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मदत पोहोचलेली नसल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.
मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे सोमवारी पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. सरकारने मदतीबाबत आणखी उशीर करू नये, अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडली.
तीन महिने राज्यभर पाहणी
दुष्काळाचा परिणाम प्रत्यक्ष जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि पदाधिकारी पुढील काळात राज्यातील विविध भागांचा दौरा करणार आहेत. शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या जातील.
या पाहणीनंतर सरकारकडे मदतीसाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याची तयारी पक्षाने व्यक्त केली आहे.
‘यायचं असेल तर आमच्यात या’
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेवरही शरद पवार यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. “यायचं असेल तर आमच्यात या, आम्ही कोणाकडे जाणार नाही. आम्ही आमचा पक्ष मजबूत करणार,” अशी भूमिका त्यांनी मांडल्याचे पक्षाच्या बैठकीनंतर सांगण्यात आले.
पक्ष संघटन मजबूत करण्यासोबतच शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांवर आंदोलन उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
रोहित पवारांकडून नुकसानाची आकडेवारी
बैठकीनंतर आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील पावसाची स्थिती आणि शेतीच्या नुकसानीबाबत पक्षाकडील आकडेवारी मांडली.
त्यांच्या माहितीनुसार, २७ सप्टेंबरपर्यंत राज्यात ७८३.६ मिलिमीटर पाऊस झाला असून एकूण पावसाची तूट २०.५० टक्के आहे. नाशिक विभागात ३४.३० टक्के, कोकणात ९.८० टक्के आणि नागपूर विभागात सुमारे २५ टक्के पावसाची कमतरता असल्याचा दावा त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांच्या लागवडीसाठी सुमारे ९५ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च केले. त्यातून १ लाख २८ हजार ८६६ कोटी रुपयांचे उत्पादन अपेक्षित होते. मात्र पावसामुळे उत्पादनावर परिणाम झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले.
मराठवाडा, विदर्भात मोठे नुकसान
रोहित पवार यांच्या दाव्यानुसार, मराठवाड्यात सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मका या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या चार पिकांमधील नुकसान सुमारे ३३ हजार ७५० कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विदर्भातील शेतीचे नुकसान २२ हजार ४५६ कोटी रुपये असल्याचा दावा त्यांनी केला. यवतमाळ जिल्ह्यात सुमारे ५ हजार १३६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
उत्तर महाराष्ट्रातील नुकसान सुमारे १० हजार कोटी, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नुकसान ३ हजार ५०० कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी सांगितले. फळपिके आणि उसाचे नुकसान या आकडेवारीत समाविष्ट नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या’
दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर सरकारने जमीन महसूल माफी, पीक कर्ज पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषीपंपाच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आणि रोजगार हमीशी संबंधित उपाय जाहीर केले आहेत.
मात्र या उपाययोजनांमधून शेतकऱ्यांच्या हातात थेट किती आर्थिक मदत जाणार, हा मुख्य प्रश्न असल्याचे रोहित पवार म्हणाले.
एसडीआरएफच्या निकषांनुसार जिरायती पिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपयांपर्यंत मदत मिळते. शेतीचा प्रत्यक्ष खर्च यापेक्षा मोठा असल्याने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये थेट मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
१२ ऑक्टोबरपर्यंत मदत न मिळाल्यास आंदोलन
शेतकऱ्यांसाठी आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा रोहित पवार यांनी व्यक्त केली. मात्र मदतीचा निर्णय झाला नाही तर आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला.
१२ ऑक्टोबरपर्यंत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर झाली नाही, तर १२ ते १५ ऑक्टोबरदरम्यान शेतकरी आणि शेतमजूर समृद्धी महामार्ग रोखतील, असे रोहित पवार यांनी सांगितले.
जालन्यातील शेतकऱ्याशी Video Call
पत्रकार परिषदेत रोहित पवार यांनी जालन्यातील एका शेतकऱ्याशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधला. पीक विम्याची रक्कम अद्याप मिळाली नसल्याची तक्रार संबंधित शेतकऱ्याने केली. नुकसान पाहणीसाठी अधिकारी शेतात आले नसल्याचेही त्याने सांगितले.
रोहित पवार यांच्या माहितीनुसार, शेतकरी, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळून विमा कंपन्यांना सुमारे २ हजार ३९४ कोटी रुपयांचा हप्ता देण्यात आला. त्यापैकी १ हजार ९३८ कोटी रुपये नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात मिळाल्याचा त्यांचा दावा आहे.
सरकारकडे १७ मागण्या
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे १७ मागण्या मांडल्या आहेत. त्यात शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत, शेतमजूर कुटुंबांना २५ हजार रुपयांची मदत, पीक कर्जमाफी आणि नवीन कर्जाची उपलब्धता, जमीन महसूल व कृषीपंपाच्या वीजबिलात सवलत आणि मोफत धान्य यांसारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.
दसरा आणि दिवाळीपूर्वी मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणीही पवार यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा. तसेच सरकारकडून मदत देण्यासाठी विलंब झाल्यास पक्षाकडून राज्यभर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
