रस्ते अपघात रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून,गोल्डन अवर’मध्ये अपघातग्रस्तांना उपचार भर द्या- प्रताप सरनाईक

मुंबई : राज्यातील रस्ते अपघात आणि त्यातील मृत्यू कमी करण्यासाठी अपघातप्रवण ठिकाणांचा अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवतानाच अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये उपचार मिळतील, याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या १३व्या राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत ते बोलत होते. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यासह परिवहन, पोलीस, आरोग्य आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

‘पीएम-राहत’मधून दीड लाखांपर्यंत उपचार

अपघातानंतर पहिल्या तासात मिळणारे उपचार अनेकदा जीव वाचविण्यासाठी निर्णायक ठरतात. त्यामुळे ‘पीएम-राहत’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सरनाईक यांनी दिल्या. या योजनेत अपघातग्रस्तांना प्रतिव्यक्ती दीड लाख रुपयांपर्यंत आणि जास्तीत जास्त सात दिवस कॅशलेस उपचाराची सुविधा आहे.

रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर उपचार सुरू करण्यासाठी कागदपत्रे किंवा पोलिसांच्या प्रक्रियेमुळे विलंब होऊ नये, यासाठी आरोग्य, पोलीस आणि परिवहन विभागाने समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

१०८ आणि खासगी रुग्णवाहिका एकाच यंत्रणेत

अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर जवळची रुग्णवाहिका तातडीने घटनास्थळी पोहोचावी, यासाठी १०८ सेवेसह खासगी रुग्णवाहिकांनाही एका डिजिटल यंत्रणेशी जोडण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

रुग्णवाहिकेत कॅमेरा आणि संपर्काची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास रुग्णाची प्रकृती रुग्णालयातील डॉक्टरांना घटनास्थळापासूनच पाहता येईल. त्यानुसार रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत कोणते उपचार करावेत, याबाबत डॉक्टर मार्गदर्शन करू शकतील, अशी कल्पना बैठकीत मांडण्यात आली.

राज्यातील ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ, उपकरणे आणि तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत का, याची तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. प्रत्येक ५० किलोमीटरच्या परिसरात सक्षम ट्रॉमा केअर सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे. समृद्धी महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, सागरी मार्ग आणि दुर्गम भागांसाठी हवाई रुग्णवाहिका सेवेचाही विचार करण्यात येणार आहे.

अपघातप्रवण ठिकाणांचा अभ्यास

रस्त्याच्या नियोजनापासून बांधकाम आणि देखभालीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षा तपासणी करण्याची गरज सरनाईक यांनी व्यक्त केली. रस्त्याच्या रचनेतील त्रुटी, अपुरी प्रकाशव्यवस्था, पादचाऱ्यांची वर्दळ आणि इतर कारणांमुळे अपघात होणाऱ्या ठिकाणांवर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

अपघात कोणत्या वेळी आणि कुठे होतात, वाहनांचा वेग किती असतो, रस्त्याची स्थिती काय आहे, याचा अभ्यास करून ‘ब्लॅक स्पॉट’वरील उपाययोजना जलदगतीने पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधीतील १० टक्के निधी रस्ता सुरक्षेसाठी राखून ठेवण्याची सूचनाही करण्यात आली.

महामार्गालगतची अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासह महामार्गावरील गस्त अधिक प्रभावी करण्यावरही भर देण्यात आला.

ओव्हरलोड वाहनांवर लक्ष

ओव्हरलोड वाहनांची तपासणी करण्यासाठी धावत्या वाहनांचे वजन मोजणाऱ्या ‘वे-इन-मोशन’ यंत्रणेचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच धावत्या वाहनांचे प्रदूषण तपासण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबतही चर्चा झाली.

पीयूसी प्रमाणपत्राची माहिती वाहन आणि चलन व्यवस्थेशी जोडण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

११ जिल्ह्यांत ‘झीरो फॅटॅलिटी डिस्ट्रिक्ट’

अपघाती मृत्यू कमी करण्यासाठी राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये ‘झीरो फॅटॅलिटी डिस्ट्रिक्ट’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. नाशिक ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, अहिल्यानगर, सोलापूर ग्रामीण, जळगाव, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण, बीड, नागपूर ग्रामीण, कोल्हापूर आणि धुळे या जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे.

या जिल्ह्यांमधील अपघातांची कारणे आणि स्वरूप लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सात महिन्यांत अपघाती मृत्यू ६ टक्क्यांनी कमी

राज्यात वाहनांची संख्या वाढत असतानाही जानेवारी ते जुलै २०२६ या कालावधीत मागील वर्षाच्या तुलनेत अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत सहा टक्क्यांची घट झाली आहे.

२०२५ मधील आकडेवारीनुसार अपघाती मृत्यूंमध्ये दुचाकीस्वारांचा वाटा ६० टक्के, तर पादचाऱ्यांचा वाटा २२ टक्के होता. त्यामुळे दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्रपणे उपाययोजना करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात अली .