Election Commission आणि SIR वर प्रकाश आंबेडकर आक्रमक; ‘२ कोटींहून अधिक नावे का वगळली?

पुणे : महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘केंद्रीय निवडणूक आयोग भारत सरकारचा निवडणूक आयोग झालाय का?’ असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे .

महाराष्ट्रात SIRच्या माध्यमातून सुमारे दोन कोटी ९० लाख मतदारांची नावे वगळली जातील आणि त्याचवेळी सुमारे ६० लाख नवीन मतदारांची नोंद होईल, असे आम्ही एप्रिल २०२६ मध्ये पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. आता प्रत्यक्षातही त्याच दिशेने प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा आंबेडकर यांनी केला.

SIR संदर्भातील अधिसूचना, पत्रव्यवहार आणि कायदेशीर तरतुदी सर्व राजकीय पक्षांसमोर सार्वजनिक कराव्यात, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांच्याकडे करण्यात आली होती. मात्र, या मागणीवर अद्याप उत्तर मिळालेले नसल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले. याच मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

Representation of the People Act मधील कलम 21(3) चा संदर्भ देत आंबेडकर यांनी SIR राबविण्याच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केला. मतदारसंघ किंवा मतदारसंघातील काही भागापुरते पुनरिक्षण करता येते आणि त्यासाठी संसदेकडून करण्यात आलेल्या नियमांनुसार अधिसूचना काढणे आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणातील न्यायालयीन भूमिकेबाबतही त्यांनी टीका केली.

मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवरही आंबेडकर यांनी आक्षेप घेतला. नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसून नागरिकत्व कायद्यानुसार सक्षम यंत्रणेकडून त्याबाबत निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.

‘शेजारी सापडला नाही किंवा संबंधित व्यक्ती त्या ठिकाणी राहत नाही, अशा कारणांवरून दोन कोटींपेक्षा अधिक मतदारांची नावे काढण्यात आली आहेत. एखाद्या मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळायचे असल्यास त्याविरोधात अर्ज किंवा तक्रार असणे आवश्यक आहे. तसेच सक्षम अधिकाऱ्यांच्या समितीने निर्णय घेतल्याशिवाय नाव वगळता येत नाही,’ असा दावा आंबेडकर यांनी केला.

बिहारमधील SIR प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेचा दाखला देत महाराष्ट्रातील SIRविरोधातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, या विषयावर एका दैनिकात वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांकडून आंदोलन सुरू झाल्याचे सांगत आंबेडकर यांनी त्यावरही टीका केली. बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिक प्रश्न विचारतील, या भीतीने आंदोलन सुरू झाले असून ही राजकीय पक्षांची ‘नौटंकी’ असल्याचे ते म्हणाले.

निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचेही आंबेडकर यांनी म्हटले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली केवळ एका पक्षाने आंदोलन करण्याऐवजी सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र घेऊन आंदोलन का केले जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांविरोधातील लढ्याला व्यापक स्वरूप देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर भाष्य करताना आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील ‘Election Commission of India v. Sivan Pillai’ आणि ‘Election Commission of India v. Ashok Kumar’ या निवडणूकविषयक न्यायनिवाड्यांचा संदर्भ देत व्यापक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक व्यवस्थेवर सातत्याने देखरेख आणि दक्षता ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘देशाचे सार्वभौमत्व वाचवायचे असेल तर जनतेने सहभागी व्हावे’

देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना आंबेडकर यांनी ‘कॉर्पोरेट रुल’चा धोका असल्याचा दावा केला. देशातील सत्ता आणि निर्णयप्रक्रियेवर कॉर्पोरेट क्षेत्राचा प्रभाव वाढत असल्याचे ते म्हणाले.

‘आंदोलन कोणत्या पक्षाने सुरू केले, यापेक्षा ते यशस्वी कसे होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. केवळ आंदोलनाकडे लक्ष न देता जनतेने त्यात सहभागी झाले पाहिजे,’ असे आवाहन त्यांनी केले.

देशाची एकता आणि सार्वभौमत्व टिकवायचे असेल तर जनतेने स्वतः पुढाकार घेण्याची गरज आहे. ‘शिवाजी महाराज शेजारच्या घरात जन्माला यावेत, अशी भूमिका न घेता शिवाजी महाराज माझ्याच घरात जन्मतील आणि मीच आंदोलन करणार, अशी भूमिका जनतेने घेतली पाहिजे,’ असे आवाहनही प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.