दुष्काळाच्या संकटावर सरकारचा अॅक्शन प्लॅन,शनिवारपूर्वी पहिली अधिसूचना काढणार : फडणवीस.

मुंबई : राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने दिलेल्या दीर्घ ओढीमुळे दुष्काळाचे संकट घोंघावत असल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार आता थेट अॅक्शन मोडमध्ये असल्याचे संकेत दिले आहेत. दुष्काळाच्या परिस्थितीशी संबंधित पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढण्यात येणार असून, उद्यापासून नुकसानग्रस्त भागांतील पिकांचे पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळ जाहीर करण्यापुरते सरकार मर्यादित राहणार नसून पिण्याचे पाणी, शेतीचे नुकसान, पिकांची स्थिती आणि स्थानिक परिस्थितीच्या आधारे तातडीच्या उपाययोजना केल्या जातील, असे फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

राज्यातील अनेक भागांत पिके करपण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोकणातील काही भागांत भात पिकालाही पावसाच्या खंडाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे दुष्काळाचा परिणाम केवळ मराठवाडा किंवा विदर्भापुरता मर्यादित राहिलेला नसल्याचे सरकारच्या भूमिकेतून स्पष्ट होत आहे.

दुष्काळी परिस्थितीचा राज्यभर एकत्रित आढावा घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.या समितीत गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक, मकरंद आबा पाटील, बाबासाहेब पाटील यांच्यासह अन्य मंत्र्यांचा समावेश आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

मंत्रिमंडळाचे अधिकार समितीला; दररोज आढावा

दुष्काळी परिस्थितीत निर्णय घेण्यास विलंब होऊ नये यासाठी मंत्रिमंडळाचे अधिकार या समितीला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे परिस्थितीनुसार तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे अधिकार समितीकडे राहणार आहेत.
समिती दररोज दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार, तर दर आठवड्याला बैठक घेऊन विविध जिल्ह्यांमधून येणाऱ्या क्षेत्रीय अहवालांची तपासणी केली जाणार आहे.
गरज भासल्यास समितीतील मंत्री आणि मुख्यमंत्री स्वतः प्रभावित भागांना भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत

पावसाच्या खंडामुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे उद्यापासून पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उपलब्ध सरकारी आकडेवारीसोबत प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीही विचारात घेतली जाणार आहे.

पावसाचे प्रमाण, पावसातील खंड, पिकांची अवस्था, जमिनीतील ओलावा, पाणीसाठा आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यासह विविध निकषांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतले जातील. सरकारने यापूर्वीही जिल्हाधिकाऱ्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते.

पिण्याच्या पाण्याला सर्वाधिक प्राधान्य

दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने विशेष नियोजन सुरू केले आहे. महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ग्रामीण भागातील संभाव्य पाणीटंचाईचीही स्वतंत्रपणे पाहणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीतील संभाव्य पाणीटंचाईसाठी जिल्हानिहाय आराखडे तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

दुष्काळाच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मागितली जाणार आहे. मात्र केंद्राच्या मदतीची वाट पाहत शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका फडणवीस यांनी मांडली.

केंद्राकडून मदत मिळण्याची प्रक्रिया आणि राज्याकडून तातडीची मदत यामध्ये वेळेचा फरक पडू नये, यासाठी राज्य सरकार स्वतःच्या पातळीवर उपाययोजना करणार आहे. केंद्राकडून मदत मागण्यासाठी संबंधित नियमांनुसार प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘दुष्काळ जाहीर करून भागणार नाही; उपाययोजना कराव्या लागतील’

दुष्काळ जाहीर करणे हा अंतिम टप्पा नसून त्यापुढे प्रत्यक्ष मदत आणि उपाययोजना महत्त्वाच्या आहेत, अशी सरकारची भूमिका आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान, पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा, स्थानिक पाणीटंचाई आणि आवश्यक प्रशासकीय उपाय यांचा एकत्रित विचार करून निर्णय घेतले जाणार आहेत.

कर्नाटकच्या दुष्काळ अधिसूचनेचे काम सुरू

कर्नाटकने दुष्काळ जाहीर केलेला नसल्याचे सांगत फडणवीस यांनी तेथील परिस्थितीबाबतही माहिती दिली. कर्नाटकच्या दुष्काळासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच केंद्राच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीशी संबंधित निकष आणि प्रक्रिया संसदेतून तयार झालेल्या कायदेशीर चौकटीवर आधारित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

एमपीएससीवरही मंत्रिमंडळात सादरीकरण

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी संबंधित मुद्द्यावरही मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. संबंधित प्रकरणातील अनियमितता नवीन अध्यक्ष पदभार स्वीकारण्यापूर्वीची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.

सरकारसमोर आता तीन आघाड्यांचे आव्हान

दुष्काळाची अधिसूचना, शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन या तीन आघाड्यांवर सरकारला एकाच वेळी निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत समितीच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणीपासून पंचनामे, जिल्हानिहाय अहवाल आणि तातडीच्या मदतीपर्यंतच्या निर्णयांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.