दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी नऊ मंत्र्यांची स्पेशल टीम
मुंबई : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार या समितीमध्ये नऊ कॅबिनेट मंत्री आणि मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे.
२२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २३ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार दुष्काळ, पाणी टंचाई आणि चारा टंचाईबाबत सतत लक्ष ठेवून योग्य निर्णय घेण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले आहेत. समिती टंचाईग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकरी व ग्रामस्थांना तातडीने मदत पुरवेल.
समितीत हे नऊ मंत्री
- गिरीश महाजन (जलसंपदा – विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे महामंडळ आणि आपत्ती व्यवस्थापन)
- गुलाबराव पाटील (पाणी पुरवठा व स्वच्छता)
- संजय राठोड (मृद व जलसंधारण)
- पंकजा मुंडे (पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल)
- दत्तात्रय भरणे (कृषी)
- जयकुमार गोरे (ग्राम विकास)
- प्रताप सरनाईक (परिवहन)
- मकरंद पाटील (मदत व पुनर्वसन)
- बाबासाहेब पाटील (सहकार)
समितीची प्रमुख जबाबदारी
समिती दर आठवड्याला आढावा बैठक घेईल. प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करून दुष्काळाचा अहवाल मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना सादर करेल. शेतातील पिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना मदतीबाबत शिफारस करेल. प्रत्येक जिल्ह्यातील पाणीसाठा लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करेल. जनावरांच्या संख्येनुसार चाऱ्याची सोय करेल आणि गरजेनुसार तातडीचे निर्णय घेण्याबाबत मंत्रिमंडळाला शिफारस करेल. या बैठकांचे नियोजन व समन्वय मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत केले जाईल.
