Devendra Fadnavis on Maharashtra Drought: 265 तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती; शेतकऱ्यांसाठी 12 उपाययोजना.

मुंबई : पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, या भागातील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने १२ उपाययोजना लागू केल्या आहेत. संबंधित तालुक्यांमध्ये पिकांच्या स्थितीचे पंचनामे आणि प्रत्यक्ष पाहणी तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

खरीप हंगामातील पावसाची स्थिती आणि अन्य घटकांचा आढावा घेतल्यानंतर कृषी विभागाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा अहवाल दिला. त्यानुसार दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील ‘ट्रिगर-१’नुसार पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

पिकांची नेमकी स्थिती समजून घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून शेतांची पाहणी केली जाणार आहे. या पाहणीदरम्यान पिकांचे छायाचित्र, जीपीएस लोकेशन आणि इतर आवश्यक माहिती नोंदवून अहवाल तयार केला जाणार आहे. पिकांचे नुकसान किती झाले आहे, याचे स्वतंत्र पंचनामे केल्यानंतर त्यानुसार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढला जाणार आहे.

दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अलीकडेच काही भागांचा दौरा केला होता. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन पिकांची पाहणी केली आणि त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या होत्या. पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी प्रशासनाला सांगितले.

शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या सवलती?

दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या भागात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी पंपांच्या वीजबिलातही सवलत मिळणार आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांना लागू असलेल्या नियमांनुसार सवलत दिली जाणार आहे.

पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये आवश्यकतेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. अशा गावांतील शेतीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही. रोजगार हमी योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यासाठी कामांच्या निकषांमध्ये आवश्यक शिथिलता देण्यात येणार आहे.

शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी पुरेसा अन्नधान्यसाठा उपलब्ध ठेवण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता, जलसंधारणाची कामे तसेच पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. दुष्काळी भागातील शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कातही सवलत देण्यात येणार आहे.

सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुके

दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या ‘ट्रिगर-१’मध्ये ठाणे महसूल विभागातील १२, नाशिक विभागातील ४९, पुणे विभागातील ३५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांचा समावेश आहे.

ठाणे विभागातील रायगडच्या श्रीवर्धनसह रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा या यादीत समावेश नाही.

नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील ४९ तालुके, तर पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ३५ तालुके या प्रक्रियेत आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या आठ जिल्ह्यांतील ७४ तालुक्यांचा समावेश आहे. अमरावती विभागातील बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळमधील ५६, तर नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील ३९ तालुके दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या यादीत आहेत.

पीक नुकसानीची मदत नंतर जाहीर होणार

सध्या पिकांच्या नुकसानीची पाहणी आणि पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नुकसान निश्चित करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतपातळीवरील सर्वेक्षणाला महत्त्व आले आहे.

पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील कष्टकरी वर्गावर होऊ नये, यासाठी पाणी, रोजगार, अन्नधान्य, चारा आणि वीज याबाबतच्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.