Maharashtra Drought: राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना कर्ज, वीजबिलात मोठी सवलत
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळ संहितेतील ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या या 265 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच राज्यातील सुमारे 75 टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित भागातील शेतकऱ्यांना विविध सवलती देण्यात येणार आहेत. जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येणार आहे.
कृषीपंपांच्या वीजबिलातही सवलत
दुष्काळग्रस्त भागातील कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. आता त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषीपंपांनाही वीजबिलात सवलत मिळणार आहे.
टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित करू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट देण्यात येणार आहे. दुष्काळामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आर्थिक परिणाम होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रोजगार हमीची कामे वाढणार
दुष्काळग्रस्त भागात रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या नियमांत आवश्यक शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली जाणार आहेत.
टँकरने पाणी; चाऱ्याचीही व्यवस्था
ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईल, त्या ठिकाणी आवश्यकतेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन आधीच्या आदेशानुसार सुरूच राहणार आहे.
शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जनावरांसाठी चाऱ्याचीही व्यवस्था केली जाणार आहे.
पंचनामे तातडीने करण्याचे आदेश
पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. नुकसानीची वस्तुस्थिती स्पष्टपणे समोर यावी यासाठी पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि GPSच्या माध्यमातून माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पावसाअभावी आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना या उपाययोजनांमधून दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार पुढील उपाययोजना करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
