Maharashtra Council Election: आचारसंहितेतील प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी Chief Secretary यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकांमुळे लागू झालेल्या आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत तातडीच्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आचारसंहितेत सूट मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावांची तपासणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष छाननी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृत शासन परिपत्रक जारी केले आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक काढून औरंगाबाद, पुणे व नागपूर या ३ पदवीधर तसेच अमरावती व पुणे या २ शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच या मतदारसंघात २२ सप्टेंबर २०२६ पासून तात्काळ प्रभावाने आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.

छाननी समितीची रचना

शासनाने गठीत केलेल्या या छाननी समितीमध्ये उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे:
अध्यक्ष: मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य.
सदस्य: अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय.
सदस्य: अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय.
सदस्य: प्रस्तावाशी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव.

प्रस्तावांची कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक सूचना

आचारसंहिता काळात प्रशासकीय कामकाज ठप्प होऊ नये आणि तातडीचे निर्णय घेता यावेत यासाठी ही समिती विशेष कार्यपद्धतीचा अवलंब करेल.

थेट प्रस्तावांवर बंदी: कोणत्याही मंत्रालयीन विभागाने किंवा त्यांच्या अधीनस्थ आस्थापनांनी कोणताही प्रस्ताव थेट भारत निवडणूक आयोग किंवा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडे पाठवू नये.

विभागीय पातळीवर छाननी: संबंधित प्रशासकीय विभागाने प्रस्तावाची सर्वप्रथम स्वतः तपासणी करून आपली भूमिका स्पष्ट करावी.

अत्यावश्यकतेचे समर्थन: प्रस्तावित काम आचारसंहिता कालावधीत टाळता येण्याजोगे का नाही आणि त्यात काय तातडी आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख प्रस्तावात असणे अनिवार्य आहे.

अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया: छाननी समितीने शिफारस केलेले प्रस्ताव मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवले जातील. मुख्य निवडणूक अधिकारी आपल्या अभिप्रायांसह हे प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडे सादर करतील.

निकालानंतर समिती आपोआप विसर्जित होणार
निवडणूक प्रक्रियेसाठी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतची मुदत नमुद असली तरी, या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच आचारसंहिता आपोआप संपुष्टात येईल. आचारसंहिता कालावधी संपल्यानंतर ही छाननी समितीदेखील आपोआप विसर्जित होईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे परिपत्रक अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी विक्रम निकम यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.