मी स्वतः शेतकरी, वेदना मला कळतात”; पीक विमा-कर्जमुक्तीचा लाभ प्राधान्याने – कृषिमंत्री भरणे
शिर्डी : दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. अशा वेळी शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पीक विमा, कर्जमुक्ती तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ प्राधान्याने मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची ग्वाही कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. पुढील दोन-तीन दिवसांत शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत अधिसूचना काढण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संगमनेर तालुक्यातील पिंपळे येथे शेतकरी सोपान चकोर यांच्या शेताच्या बांधावर जाऊन कृषिमंत्री भरणे यांनी नुकसानग्रस्त सोयाबीन पिकाची पाहणी केली. त्यांनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. पावसाचा खंड, पिकांची अवस्था आणि शेतीसमोरील अडचणी जाणून घेतल्या. पिंपळे गावातील काही शेतकऱ्यांना पीक विम्याबाबत येत असलेल्या अडचणींची तातडीने दखल घेत कृषी व महसूल विभागाने चालू खरीप हंगामात आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात पावसाच्या खंडामुळे खरीप पिकांवर परिणाम झाला आहे. सोयाबीनची ११३.०३ टक्के, कपाशीची ९१.६६ टक्के, मक्याची १६३.३४ टक्के तर तुरीची १३४.३२ टक्के पेरणी झाली आहे. सोयाबीन शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत असून पाण्याच्या ताणामुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, कोकण आणि पुणे महसूल विभागातील पिके व पाण्याचा आढावा घेतल्यानंतर कृषिमंत्री आता नाशिक महसूल विभागाच्या दौऱ्यावर आहेत. नाशिक विभागातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची उभी पिके अडचणीत आली आहेत. प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. शेतीसोबतच पशुपालन, चारा आणि पाणीटंचाईवरही तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन तसेच मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत सर्वसमावेशक अधिसूचना लवकरच काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
“मी स्वतः शेतकरी असल्याने शेतकऱ्यांच्या वेदना मला माहीत आहेत. या संकटात शेतकऱ्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाची मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत,” असे भरणे यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार अमोल खताळ, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्यासह कृषी, महसूल, महावितरण व ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.
