वाळू लिलावात आता ‘मनमानी’ला ब्रेक! सरकारचे नवे कडक नियम
मुंबई : राज्यातील वाळू व रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच अनधिकृत उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत पुढाकार घेतला असून संबंधित शासन निर्णय अधिकृतपणे जारी करण्यात आला आहे.
नवीन नियमांनुसार वाळू घाटांचा लिलाव विहित मुदतीत पार पाडण्यासाठी स्पष्ट वेळापत्रक, बोली फेऱ्यांचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच ई-लिलावासोबत ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे आता बंधनकारक राहील.
यापूर्वीच्या धोरणात दुसऱ्या व तिसऱ्या फेरीसाठीची कालमर्यादा तसेच आवश्यक निविदाधारकांची संख्या याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे विविध जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धती वापरल्या जात होत्या. परिणामी लिलाव प्रक्रियेत विलंब होऊन शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत होते. यावर तोडगा म्हणून सुधारित धोरण लागू करण्यात आले आहे.
नवीन नियमांतील प्रमुख तरतुदी
- नदीपात्रातील पर्यावरण परवानगी मिळालेल्या सर्व वाळूघाटांचा प्रथम तालुकानिहाय एकत्र लिलाव केला जाईल.
- लिलावासाठी तीन फेऱ्यांची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. पहिल्या फेरीत किमान तीन, दुसऱ्या फेरीत किमान दोन आणि तिसऱ्या फेरीत किमान एक पात्र निविदाधारक असणे आवश्यक राहील.
- तीनही फेऱ्यांनंतरही लिलाव न झाल्यास संबंधित वाळू गट स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवले जातील.
- सर्वोच्च बोली बोलणाऱ्या (एच-१) निविदाधारकाने उर्वरित रक्कम विहित मुदतीत न भरल्यास अनुक्रमे एच-२ व एच-३ निविदाधारकांना त्याच दराने संधी दिली जाईल.
- तांत्रिक तपासणीत कागदपत्रे अपूर्ण आढळल्यास महाटेंडर पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी एक दिवसाची अतिरिक्त संधी दिली जाईल.
यापूर्वीचे सर्वसाधारण वेळापत्रक रद्द करण्यात आले असून जिल्हाधिकाऱ्यांना कालबद्ध नियोजन करून विहित वेळेत कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
