माथाडी कायदा कायम राहणार; मुख्यमंत्री फडणवीस
ठाणे : माथाडी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देणारा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होणार नाही, तो कायम राहील, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. त्याचबरोबर वडाळा येथील गृहप्रकल्पात सुमारे तीन हजार माथाडी कामगारांना हक्काची आधुनिक घरे मिळतील आणि वाशी एपीएमसी मार्केट यार्डचा पुढील पन्नास वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून जागतिक दर्जाचा पुनर्विकास केला जाईल, अशा महत्त्वाच्या घोषणाही त्यांनी केल्या.
माथाडी चळवळीचे संस्थापक स्वर्गीय आमदार अण्णासाहेब पाटील यांच्या ९३ व्या जयंतीनिमित्त वाशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आयोजित भव्य कामगार मेळाव्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, पणन मंत्री जयकुमार रावल, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, मंदाताई म्हात्रे, निरंजन डावखरे, मनोज जामसुतकर, नवी मुंबई महापौर सुजाता पाटील यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि हजारो माथाडी कामगार उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातून मुंबईत आलेल्या असंघटित कामगारांना संघटित करून अण्णासाहेबांनी माथाडी कायदा अस्तित्वात आणला. त्यामुळे आज माथाडी कामगार ताठ मानेने उभा आहे. हा कायदा कामगारांचे सुरक्षा कवच आहे. काही जण संभ्रम निर्माण करत असले तरी सरकार हा कायदा अधिक मजबूत करेल, तो संपू देणार नाही.
मात्र काही खोट्या टोळ्या कामगार चळवळीच्या नावावर नुकसान करत आहेत. त्यांना चाप लावण्यासाठी कामगार नेते आणि अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेऊन कठोर पावले उचलली जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या पोत्यांबाबतच्या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी केल्याबद्दल त्यांनी पणन मंत्री आणि कामगार विभागाचे कौतुक केले.
राज्यातील सर्व ३६ माथाडी मंडळांचे सक्षमीकरण आणि पुनर्रचना सुरू असल्याचे सांगत फडणवीस म्हणाले की, मंडळांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वतंत्र पॅनेलद्वारे लेखापरीक्षण केले जाईल. वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, बोनस, घरभाडे आणि अपघात नुकसानभरपाई यांसारखे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवले जातील. वडाळा प्रकल्पासाठी आवश्यक एफएसआय आणि परवानग्या मिळाल्या असून २ हजार ८५० ते ३ हजार कामगारांना आधुनिक घरे दिली जातील. भविष्यात आणखी गृहप्रकल्पही उभारण्याचा प्रयत्न असेल.
वाशी मार्केट ५० वर्षांपूर्वी आशियातील मोठे केंद्र होते. आता बदलत्या व्यापार पद्धती लक्षात घेऊन त्याचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पुनर्विकास केला जाईल. यासाठी जमिनीखाली आणि जमिनीवर आवश्यक एफएसआय उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे माथाडी कामगारांना शाश्वत रोजगार मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कामगारांच्या मुलांनी केवळ माथाडी कामापुरते मर्यादित न राहता डॉक्टर, अभियंता, सीए, सीएस आणि सनदी अधिकारी व्हावे, असे आवाहन करत त्यांनी अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आणि सारथीच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण व कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र योजना आखल्या जातील, अशी ग्वाही दिली.
वन मंत्री गणेश नाईक यांनी कामगारांच्या पुढच्या पिढीने शिक्षण घेऊन उन्नती साधावी, असे सांगत माथाडी रुग्णालयाच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि वडाळा प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, शेतकरी, माथाडी आणि व्यापारी हे बाजार व्यवस्थेचे तीन आधारस्तंभ आहेत. तंत्रज्ञान आले तरी माथाडींचे महत्त्व अबाधित राहील. ५० किलो वजनाच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.
आमदार शशिकांत शिंदे यांनी माथाडी कायद्याची मूळ चौकट कायम ठेवून सुधारणा कराव्यात आणि अनधिकृत टोळ्यांवर प्रतिबंध घालावा, असे सांगितले. नरेंद्र पाटील यांनी ५० किलो वजनाच्या नियमाची कठोर अंमलबजावणी, वडाळा घरे, वाशी मार्केट पुनर्विकास आणि मुलांच्या शिक्षणावर भर दिला. रुणवाल ग्रुपचे उपाध्यक्ष महेश खेतपाल यांनी वडाळा प्रकल्पाबाबत सादरीकरण करून कामगारांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
कार्यक्रमात आमदार निरंजन डावखरे यांनी दुष्काळग्रस्त भागाला मदत म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीत धनादेश सुपूर्द केला. शेवटी गुणवंत माथाडी कामगारांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.
