Water Crisis! पाणीटंचाईचा धोका; जलतरण तलाव बंद करा, IPL वरही बंदी घाला
मुंबई : कमी पाऊस आणि घटलेला भूगर्भातील पाणीसाठा यामुळे महाराष्ट्रात आगामी काळात पाणीटंचाईचे गंभीर संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आतापासूनच कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी हिंदू विधीज्ञ परिषदेने राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
राज्यातील ३२ जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांमध्ये प्राथमिक दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. काही धरणांमध्ये पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असून आगामी काळात नागरिक, शेतकरी आणि उद्योगांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे परिषदेने म्हटले आहे.
जलतरण तलाव, कार वॉशिंगवर निर्बंध
पुढील आदेशापर्यंत राज्यातील खासगी आणि व्यावसायिक जलतरण तलाव बंद ठेवावेत. कार वॉशिंग सेंटरमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा वापर बंद करून पुनर्वापर केलेले पाणी वापरणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बांधकामासाठीही पिण्याच्या पाण्याऐवजी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
शासकीय आणि खासगी इमारतींमध्ये पावसाचे पाणी साठवण्याची व्यवस्था कार्यान्वित करावी. हॉटेल, मॉल आणि मोठ्या सोसायट्यांमध्ये पाण्याच्या पुनर्वापराची व्यवस्था बंधनकारक करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
IPL सामन्यांवर बंदीची मागणी
दुष्काळी परिस्थितीत क्रिकेट सामन्यांसाठी आणि मैदानाच्या देखभालीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरले जाते, असा दावा करत महाराष्ट्रातील IPL सामन्यांवर तातडीने बंदी घालावी, अशी मागणी हिंदू विधीज्ञ परिषदेने केली आहे. तसेच बागायती शेती, रस्ते आणि पादचारी मार्ग धुण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करू नये, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
सांडपाण्याचा शेतीसाठी पुनर्वापर करा
राज्यात मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी प्रक्रिया न करता नद्या-नाल्यांमध्ये सोडले जाते. हे रोखण्यासाठी नगरपालिका, महानगरपालिका आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारून ते पूर्ण क्षमतेने चालवावेत. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर शेती आणि सिंचनासाठी करण्याची कृती योजना तातडीने राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मद्यनिर्मितीतील पाणी वापरावरही मर्यादा
बिअर, शीतपेये आणि मद्यनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरले जाते. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता अशा उद्योगांच्या पाणी वापरावर तातडीने मर्यादा आणावी, अशी मागणी परिषदेने केली आहे.
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा मनोरंजन आणि अनावश्यक वापरापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा आणि दुष्काळ संहितेतील अधिकारांचा वापर करून सरकारने तातडीने कठोर निर्णय घ्यावेत, असे वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
