मुंबई

COURT NO COMMISSIONER :सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुंबई महापालिका आयुक्तांना दिलासा; कारणे दाखवा नोटीस आणि वेतनावरील निर्बंध मागे

३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील पहिले तीन परिच्छेद मागे; आयुक्तांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्तांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केल्याची माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दिल्यानंतर, न्यायालयाने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक १ ते ३ मागे घेतले आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांविरोधात बजावण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस तसेच आयुक्त आणि त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन अदा करण्यावर घालण्यात आलेले निर्बंधही उठविण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महापालिकेच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ अधिवक्ता आर. पी. भट यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०२५ आणि २८ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात आल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यामुळे न्यायालयाच्या अवमानाची परिस्थिती आता दूर झाल्याचे नमूद करत ३ नोव्हेंबरचा आदेश मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली.

भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने महापालिकेच्या निवेदनाची दखल घेतली. मात्र, प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशांचे कितपत पालन केले आहे, याबाबत या टप्प्यावर कोणतेही मत व्यक्त न करता ३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील पहिले तीन परिच्छेद मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर तपशील नमूद करणारे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ५ आणि ६ कायम ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

Related Articles

Back to top button