Sports Quota: खेळाडूंसाठी ५% नोकरी आरक्षण; ‘क्रीडा ई-प्रमाण’मुळे बनावट प्रमाणपत्रांना बसणार लगाम

मुंबई : राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना सरकारी नोकरीत देण्यात येणाऱ्या ५ टक्के समांतर आरक्षणाचे धोरण महाराष्ट्र सरकारने अधिक कडक आणि पारदर्शक केले आहे. यापुढे केवळ क्रीडा प्रमाणपत्र दाखवून आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. प्रमाणपत्राची ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली असून, बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेला डिजिटल आणि ‘ब्लॉकचेन’ची जोड देण्यात आली आहे.

५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, मंत्रालयीन विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महापालिका, नगरपालिका, शासकीय मंडळे-महामंडळे, विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा तसेच शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या विविध संस्थांमधील गट-अ, ब, क आणि डच्या सरळसेवा पदांवर ५ टक्के खेळाडू आरक्षण लागू राहणार आहे.
क्रीडा प्रमाणपत्रावर आता ‘क्यूआर’ची नजर

खेळाडू आरक्षणातून नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीतून जारी झालेले प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे. प्रमाणपत्र नसेल तर परीक्षेच्या पहिल्याच टप्प्यात अर्ज बाद केला जाणार आहे. निवड झाल्यानंतर नियुक्ती प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्रावरील क्यूआर कोड स्कॅन करून पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे.

यापुढे क्रीडा स्पर्धा संपल्यानंतर संबंधित संघटनांना ३० दिवसांच्या आत अंतिम निकाल, सहभागी खेळाडूंची यादी आणि गुणपत्रिका ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहे. ही माहिती ब्लॉकचेनवर कायमस्वरूपी नोंदवली जाणार असून, मुदतीत माहिती न देणाऱ्या संघटनेला स्वयंचलितपणे ‘डिफॉल्टर’ यादीत टाकले जाणार आहे. त्यामुळे संघटनांच्या मनमानीला आणि प्रमाणपत्रांच्या गैरव्यवहाराला चाप बसणार आहे.

१७ वर्षांखालील स्पर्धांना आरक्षण नाही

नव्या धोरणात पात्र खेळ आणि स्पर्धांची व्याप्तीही स्पष्ट करण्यात आली आहे. ऑलिम्पिकमध्ये सलग तीन वेळा समाविष्ट असलेले खेळ तसेच कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेट या खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे. ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई आणि राष्ट्रकुल स्पर्धांसाठी स्वतंत्र पात्रता निकष लागू राहतील. १७ वर्षांखालील वयोगटातील कोणतीही स्पर्धा खेळाडू आरक्षणासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही.
राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठीही सहभागाचे कठोर निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. काही राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी किमान आठ राज्यांचा, तर राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठी किमान १८ जिल्हे किंवा ३२ संघ अथवा आठ विभागांचा सहभाग आवश्यक करण्यात आला आहे. सांघिक स्पर्धांमध्ये काही श्रेणींसाठी केवळ सुवर्णपदक विजेत्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

जुन्या प्रमाणपत्रांनाही तीन महिन्यांची मुदत

नव्या शासन निर्णयामुळे आधीच्या सर्व ५ टक्के खेळाडू आरक्षणासंबंधी शासन निर्णयांना अधिग्रहित करण्यात आले आहे. मात्र, जुन्या धोरणानुसार पात्र असलेल्या खेळाडूंना मोठी संधी देण्यात आली आहे. त्यांनी शासन निर्णयाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत आपल्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळून घेणे बंधनकारक आहे. ऑफलाइन पडताळणी झालेल्या प्रमाणपत्रांचीही ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीवर ऑनलाइन पडताळणी करावी लागणार आहे. तीन महिन्यांनंतर जुन्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार नाही.

एकूणच, गुणवंत खेळाडूंना नोकरीचे संरक्षण कायम ठेवतानाच बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांवर निर्णायक प्रहार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न या नव्या धोरणातून दिसून येतो. शासन निर्णयातील तरतुदी ५ ऑक्टोबर २०२६पासून लागू करण्यात आल्या आहेत.