महाराष्ट्रमुंबई

PPF, सुकन्या समृद्धी आणि NSC चे व्याजदर जाहीर! ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; जाणून घ्या सविस्तर…

मुंबई: अल्प बचत योजना (Small Savings Schemes) तसेच पोस्ट ऑफिसच्या विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या देशभरातील कोट्यवधी सामान्य नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६ (आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ची तिसरी तिमाही) या कालावधीसाठी अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न करता ते ‘जैसे थे’ (No Change) ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सणासुदीच्या काळात सुरक्षित आणि निश्चित परतावा मिळवणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

१ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या या नवीन तिमाहीत मागील तिमाहीचेच व्याजदर लागू राहतील. सरकारने सलग नवव्या तिमाहीत या योजनांच्या व्याजदरांना हात न लावता दर स्थिर ठेवले आहेत.

पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड

दीर्घकालीन सुरक्षित बचत आणि प्राप्तीकर (Income Tax) बचतीसाठी देशातील सर्वात लोकप्रिय असलेल्या PPF योजनेवरील व्याजदर वार्षिक ७.१ टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. या तिमाहीत गुंतवणूकदारांना यामध्ये कोणताही बदल दिसणार नाही.

सुकन्या समृद्धी योजना

मुलींचे उज्ज्वल भविष्य, उच्च शिक्षण आणि लग्नाच्या तरतुदीसाठी पालकांची पहिली पसंती असणाऱ्या सुकन्या समृद्धी योजनेवर सरकारने वार्षिक ८.२ टक्के इतका आकर्षक व्याजदर कायम राखला आहे.

नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट

पोस्ट ऑफिसमधील राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर (NSC) सध्या लागू असलेला वार्षिक ७.७ टक्के व्याजदर ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत कायम राहणार आहे. ५ वर्षांच्या सुरक्षित मुदतीसाठी ही योजना मध्यमवर्गीयांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे.

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना

सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांना नियमित आणि सुरक्षित उत्पन्न मिळावे यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवर सर्वाधिक म्हणजेच वार्षिक ८.२ टक्के इतका भरघोस परतावा सुरूच राहणार आहे.

किसान विकास पत्र आणि इतर योजना

किसान विकास पत्र या योजनेवर वार्षिक ७.५ टक्के दराने व्याज मिळत राहील. दरमहा खात्रीशीर उत्पन्नासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS) योजनेवर ७.४ टक्के व्याजदर कायम आहे. पोस्ट ऑफिसच्या मुदतीच्या कालावधीनुसार ठरलेले व्याजदर कोणतेही बदल न करता कायम ठेवण्यात आले आहेत.

सलग नवव्या तिमाहीत दर स्थिर का ठेवले?

केंद्र सरकार दर तीन महिन्यांनी देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील रोखे उत्पन्न (Bond Yield) आणि महागाईचा दर विचारात घेऊन या अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेत असते. सध्याच्या बाजारातील स्थिती पाहता व्याजदरांमध्ये कोणतीही कपात न करता ते स्थिर ठेवल्यामुळे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदार, अल्प उत्पन्न गट आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक सुरक्षिततेची हमी मिळाली आहे.

Related Articles

Back to top button