मुंबईच्या वायू प्रदूषणाला लगाम; पालिकेचा ‘ॲक्शन प्लॅन-२०२६’

• प्रत्येक प्रशासकीय विभागात किमान १० प्रदूषण हॉटस्पॉटची यादी आणि नकाशा तयार होणार
  
• बांधकाम, धूळ, राडारोडा, कचरा जाळणे आणि वाहनांच्या प्रदूषणावर विशेष नजर

मुंबई,: मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ‘वायू प्रदूषण नियंत्रण व अंमलबजावणी कृती आराखडा-२०२६’ तयार केला आहे. प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत निश्चित करून त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबरोबरच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रशासकीय विभागात किमान १० वायू प्रदूषण हॉटस्पॉट निश्चित करून त्यांची अद्ययावत यादी व नकाशा तयार करण्यात येणार आहे.

महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व वॉर्ड कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांना या कृती आराखड्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मोठे बांधकाम व पुनर्विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधांची कामे, कचरा जाळण्याची ठिकाणे, राडारोडा टाकण्याची ठिकाणे तसेच वाहतूक कोंडीची ठिकाणे हॉटस्पॉट म्हणून निश्चित केली जाणार आहेत. प्रत्येक हॉटस्पॉटसाठी जबाबदार अधिकारी नियुक्त करून नियमित देखरेख केली जाणार आहे.

बांधकामस्थळांवर कारवाईचा बडगा

बांधकाम आणि पाडकामस्थळांवरील प्रदूषण रोखण्यासाठी विद्यमान २८ कलमी मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नियमभंग करणाऱ्या बांधकामस्थळांना कारणे दाखवा नोटीस, कामबंदीची नोटीस देण्यासह आवश्यकतेनुसार बांधकामस्थळ सील करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. प्रत्येक पथकाने दररोज किमान दोन बांधकामस्थळांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाडकामाच्या वेळी योग्य बॅरिकेडिंग करणे, ताडपत्री अथवा हिरव्या कापडाने बांधकाम साहित्य झाकणे आणि सातत्याने सूक्ष्म जलफवारणी करणे बंधनकारक राहणार आहे.

रस्त्यांच्या धुळीसाठी विशेष मोहीम

पावसाळ्यानंतर रस्त्यांवर साचलेला गाळ, चिखल आणि धूळ हटविण्यासाठी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात ‘पोस्ट-मॉन्सून डीप क्लीनिंग ड्राईव्ह’ राबविण्यात येणार आहे. प्रमुख रस्ते, दुभाजक, चौक आणि रस्त्यांच्या कडांची विशेष स्वच्छता केली जाणार असून, गरजेनुसार पुनर्वापराच्या पाण्याने रस्ते धुणे किंवा सूक्ष्म पाण्याची फवारणी केली जाणार आहे.

बांधकाम प्रकल्पाच्या आकारानुसार विकासक किंवा कंत्राटदाराला लगतचे रस्तेही स्वच्छ ठेवावे लागणार आहेत. ४ हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी १०० मीटर, ४ हजार ते १० हजार चौरस मीटरच्या प्रकल्पांसाठी २०० मीटर, तर १० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पांसाठी दोन्ही बाजूंना ५०० मीटरपर्यंतचा रस्ता स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी संबंधितांवर राहणार आहे.

राडारोडा वाहतुकीवर ‘एमडीसीटीएस’ची नजर

बांधकाम आणि पाडकामातील राडारोडा वाहून नेणारी वाहने पूर्णपणे झाकलेली असणे आणि सार्वजनिक रस्त्यावर येण्यापूर्वी त्यांच्या चाकांची स्वच्छता करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राडारोड्याची वाहतूक आणि विल्हेवाट यावर ‘मुंबई डेब्रिज कंट्रोल अँड ट्रॅकिंग सिस्टीम’ (MDCTS) द्वारे नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. रेडी मिक्स काँक्रिटच्या वाहनांमधून रस्त्यावर काँक्रिट किंवा अन्य सामग्री सांडणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कचरा जाळणाऱ्यांवरही कारवाई

मोकळ्या जागेत कचरा जाळण्याच्या प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रभाग स्तरावरील मार्शल्स तसेच सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून अशा घटनांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रमुख वाहतूक मार्ग आणि वाहतूक कोंडीच्या ठिकाणी विशेष पीयूसी तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असून, दृश्यमान धूर सोडणाऱ्या वाहनांवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
AQI वाढल्यास अतिरिक्त उपाययोजना

वायू गुणवत्ता निर्देशांकावर सातत्याने देखरेख ठेवून परिस्थितीनुसार ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन’ (GRAP) अंतर्गत उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. AQI २०० पेक्षा अधिक झाल्यास संबंधित परिसरात सखोल स्वच्छता, गरजेनुसार रस्ते धुणे, पाण्याची फवारणी, मिस्टिंग आणि खुल्या जागी कचरा जाळण्यावर कडक नियंत्रण यांसारख्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

एखाद्या ठिकाणी AQI सलग तीन दिवस ३०० पेक्षा अधिक राहिल्यास त्या ठिकाणाच्या दोन किलोमीटर परिसरातील प्रदूषणकारी कामे बंद करण्याची तरतूदही कृती आराखड्यात करण्यात आली आहे.

वायू प्रदूषणाच्या प्रमुख स्रोतांवर प्रतिबंधात्मक आणि अंमलबजावणीची आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिले आहेत. या कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा प्रभाग स्तरावर नियमित आढावा घेण्यात येणार आहे.