मध्यान्ह भोजनाच्या दर्जावरून स्थायी समितीत खडाजंगी

काळ्या यादीतील संस्थांना काम देण्यावर सदस्यांचे आक्षेप

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील सुमारे तीन लाख विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाच्या दर्जावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासन आणि सदस्यांमध्ये जोरदार चर्चा झाली. काळ्या यादीतील संस्थांना पुन्हा काम देणे, काही संस्थांकडे स्वयंपाकघराची प्रत्यक्ष सुविधा नसणे, अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत आलेल्या तक्रारी, अनुभव प्रमाणपत्रांची छाननी आणि संस्थांची प्रत्यक्ष पाहणी न केल्याच्या मुद्द्यावर सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. विद्यार्थ्यांच्या पोषणाशी संबंधित विषय असल्याने संस्थांची निवड करताना अधिक काटेकोर तपासणी करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.

शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा व स्थायी समिती स्थायी राजेश्री शिरवाडकर यांनी महिला बचत गटांना काम देऊन त्यांचे सबलीकरण करण्याची मागणी केली. मात्र, विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराच्या कामात काळ्या यादीतील संस्थांना पुन्हा संधी देण्यास त्यांनी आक्षेप घेतला. संबंधित संस्थांना यापूर्वी काळ्या यादीत का टाकण्यात आले, त्यांच्यावरील कारवाईचे कारण काय, तपासणीमध्ये कोणत्या त्रुटी आढळल्या आणि त्याचे अहवाल प्रस्तावासोबत का देण्यात आले नाहीत, असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला.

“मुलांच्या आहाराशी संबंधित काम असल्याने यात कोणतीही तडजोड करता कामा नये. काही संस्थांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता स्वयंपाकघरच अस्तित्वात नसल्याचे आढळले. अशा परिस्थितीत त्या संस्थांना काम कसे दिले जाते, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे,” अशी भूमिका शिरवाडकर यांनी मांडली. संस्थांची पात्रता तपासण्यासाठी यंत्रणा असतानाही काही संस्थांना किचन चालविण्याची परवानगी कशी मिळाली, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

डॉ. सैदा खान यांनी काही संस्थांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. कराराची मुदत, मुदतवाढ देण्याचे कारण, संबंधित संस्थांचे अनुभव प्रमाणपत्र आणि प्रत्यक्ष पाहणीचे अहवाल याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

अशरफ आझमी यांनी मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेचा मुद्दा उपस्थित करत शिक्षण विभागाकडे आलेल्या तक्रारींवर आतापर्यंत काय कारवाई झाली, याचा अहवाल मागितला. १४७ गटांची निर्मिती कशी करण्यात आली, कोणत्या निकषांवर संस्थांची निवड झाली, किती संस्थांना काम देण्यात आले आणि उर्वरित संस्थांची निवड प्रक्रिया काय आहे, अशी माहितीही त्यांनी मागितली.

“मध्यान्ह भोजनाचा उद्देश मुलांना केवळ एक वेळचे जेवण देणे नसून त्यांना पोषणयुक्त आहार मिळवून देणे हा आहे. सुमारे तीन लाख मुलांसाठी मोठा खर्च होत असताना त्यांना निर्धारित प्रमाणात कॅलरी आणि प्रथिने मिळत आहेत का, याची खात्री झाली पाहिजे,” असे आझमी यांनी सांगितले. अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छता तपासण्यासाठी स्वतंत्र पथक स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

स्थायी समिती सदस्या प्रीती सातम यांनीही आहाराच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. निर्धारित कॅलरी आणि प्रथिनांचे प्रमाण विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मिळते आहे का, याची तपासणी करण्याबरोबरच आहारामध्ये विविधता आणण्याची मागणी त्यांनी केली. खिचडीसोबत अधिक पौष्टिक पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा विचार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

इस्कॉनसारख्या संस्थांच्या केंद्रीय स्वयंपाकघराच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर अन्न तयार करून पुरवठा करण्याचा पर्यायही मांडला. मोठ्या प्रमाणावर अन्न तयार केल्यास गुणवत्ता, स्वच्छता आणि पोषणमूल्य यावर नियंत्रण ठेवता येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली. त्याचवेळी महिला बचत गटांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी त्यांचाही या प्रक्रियेत समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली.

प्रशासनाची बाजू मांडताना अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी काही संस्था चांगल्या पद्धतीने काम करत असल्याचेही नमूद केले. मात्र, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि पौष्टिक आहार मिळणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असून अन्नाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि संस्थांच्या कामाची तपासणी अधिक काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला बचत गटांना कामाच्या संधी देतानाच विद्यार्थ्यांच्या आहाराच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. संस्थांची पात्रता, अनुभव, प्रत्यक्ष कामाची क्षमता आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधांची छाननी करूनच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. सदस्यांनी मांडलेल्या तक्रारी आणि सूचनांची दखल घेऊन आवश्यक त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी व तपासणी वाढविण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

मध्यान्ह भोजनासाठी केंद्रीय स्वयंपाकघराचा पर्याय, आहारातील पोषणमूल्य, संस्थांच्या कामाची तपासणी आणि महिला बचत गटांचा सहभाग याबाबत आवश्यक धोरणात्मक बदल करण्याच्या शक्यतेचाही प्रशासन विचार करणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन मध्यान्ह भोजन योजनेत आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. चर्चेनंतर संबंधित स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.