Loan Recovery SOS: दुष्काळात शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नका; बावनकुळेंचा बँकांना कडक आदेश
मुंबई : दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी जाता कामा नये,” असे सक्त आदेश दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाला सर्वात प्राधान्य दिले असून यापुढे, संपूर्ण शासकीय यंत्रणा व विशेषत: तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रात तळ ठोकून राहावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना सूचना केली की, कर्जवसुली थांबविण्याबाबत परिपत्रक रिझर्व बँक काढेल का, याबाबत विचारणा करावी. तसेच,पतसंस्था, बँका यांनी पीक कर्जाच्या वसुलीबाबत शेतकऱ्यांच्या घराकडे जाता कामा नये. यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी यांना सुचना देण्यात याव्यात.
मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज ( दि.२९ ) मंत्रालयात मुख्य सचिव यांच्या दालनात पार पडली. राज्यातील टंचाई परिस्थितीचा सविस्तर आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीस ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, दुष्काळाच्या स्थितीत शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत झाली पाहिजे. यासाठी प्रत्येक पंचनाम्यावर शेतकऱ्याची सही घेतली आहे. चाऱ्याची टंचाई, पाण्याची टंचाई आणि धरण तसेच तलावातील पाणीसाठी नियंत्रित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मोठ्या बांधकामांवर बंदी आणण्याबरोबरच सिमेंटचे रस्ते आणि पाण्याचा अपव्यय होईल अशी कामे टाळावी लागतील. जिल्हाधिकारी यांनी सीएसआर फंडाचा जास्तीत जास्त उपयोग दुष्काळ निवारणाच्या कामासाठी करावा अशा सुचनाही त्यांनी केल्या.
प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल यांनी राज्याच्या दुष्काळी परिस्थितीबाबत माहिती देताना सांगितले की, विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त माहितीनुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये टंचाईची परिस्थिती समोर आली आहे. ‘ट्रिगर-१’ च्या निकषानुसार दुष्काळ स्थिती स्पष्ट झाली असून, ‘ट्रिगर-२’ लागू होणाऱ्या ४३ तालुक्यांसह इतर सर्व प्रभावित क्षेत्रांसाठी कागदोपत्री विलंबाची वाट न पाहता शासनाचा निर्णय (GR) तातडीने जारी करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या. सध्या पेरणी ९६ टक्के झाली असली तरी जमिनीवर पिकांची खरी परिस्थिती चिंताजनक आहे. वस्तुस्थितीदर्शक सर्व्हेक्षण करून येत्या २५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाणी कपात आणि नव्याने बांधकामांवर निर्बंध
शहरी भागांत १० टक्के पाणीकपात लागू करून हे १० टक्के पाणी पुढील वर्षाच्या जून महिन्यासाठी ‘बफर झोन’ म्हणून सुरक्षित ठेवले जाईल. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. गावतलाव व पाझरतलाव पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित राहतील. पाण्या वाटपाचा क्रम पिण्याचे पाणी, चारा पिके, रब्बी पिके (गहू इ.), आणि शेवटी ऊस पीक असा असावा अशा सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.
पर्यावरण व वातावरण बदलमंत्री पंकजा मुंडे यांनी पिण्याच्या पाण्याची अडचण असलेल्या भागात वैयक्तिक व व्यावसायिक बांधकामांच्या परवानगी तात्पुरत्या स्थगित करण्याची सूचना केली. तर तलावांच्या आजूबाजूला होणारी पाण्याची चोरी रोखण्यासाठी तेथील वीज कनेक्शन तोडण्याचे निर्देश गिरीष महाजन यांनी दिले.
राज्यात सध्या ५६० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. चारा छावण्यांची मागणी सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आलेली नसली तरी पारंपरिक छावण्यांऐवजी ‘चारा डेपो’ सुरू करण्याचा पर्याय चांगला असल्याचे पंकजा मुंडे आणि बाबासाहेब पाटील, गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी राज्याचा चारा राज्याबाहेर जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले.
ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी १० महिने पिण्याचे पाणी टिकवून ठेवण्याचे नियोजन मांडले. वाड्या-वस्त्यांवर लहान टँकर पाठवणे आणि स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांना टंचाई निधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधत तेथे तत्काळ प्राधान्याने मदत पुरवण्याची मागणी केली.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी पीक नुकसानीचे पंचनामे योग्य पद्धतीनेच झाले पाहिजेत, यात कोणतीही गडबड चालणार नाही असा इशारा दिला. तसेच, शेतमजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी व त्यांच्या रोजगारासाठी जास्तीत जास्त ‘सीएसआर’ (CSR) फंड उपलब्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
एकंदरीत, रब्बी हंगामाची तयारी करतानाच आगामी १० महिन्यांच्या पाणी व चारा नियोजनासाठी प्रशासनाला पूर्ण क्षमतेने उतरण्याचे आदेश उपसमितीने दिले आहेत.
चारा छावणी आणि पाण्याचे नियोजन समिती
चारा छावणीचा प्रारंभिक प्रस्ताव हा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात यावा. त्यासाठी जिल्हा परिषद सीईओ, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी यांची समिती करुन तो अंतिम करण्यात यावा. तसेच सचिव स्तरावरही त्यावर नियंत्रण करण्यात येईल.
तसेच, चाऱ्यावर देशातील अन्य राज्यांत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तपासून महाराष्ट्रासाठी एक चांगली चारा योजना तयार करावी. यासाठी तीन विभागांच्या सचिवांची समिती मुख्य सचिवानी नेमावी असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
