Drought Relief: शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही; एकनाथ शिंदेंची मोठी ग्वाही
मुंबई : राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये. सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे. शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. कृषी आणि महसूल विभागाकडून मिळालेल्या अहवालानंतर ट्रिगर-१ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुष्काळ जाहीर करण्याबरोबरच शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढू नये यासाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. कृषी पंपांच्या वीजबिलातही सवलत देण्यात आली असून, दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांची वीज जोडणी खंडित करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) September 26, 2026
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढू नये, यासाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी…
दुष्काळाचा फटका केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नसल्याने रोजगार, पशुधन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही लक्ष देण्यात आले आहे. रोजगार हमी योजनेत जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध व्हावीत यासाठी निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. पिण्याच्या पाण्याची गरज असलेल्या भागात टँकरने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. तसेच शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना अन्नधान्याची अडचण होऊ नये आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. जलसंधारणाची कामेही सुरू करण्यात येणार आहेत.जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे तातडीने करण्याचे निर्देश दिले आहे.नुकसानीची नोंद छायाचित्रे आणि GPS Coordinatesच्या आधारे केली जाणार आहे. या पंचनाम्यांचा अहवाल शासनाला सादर केला जाईल.
पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे पंचनामे पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
‘दुष्काळ जाहीर करणे ही सुरुवात’
दुष्काळ जाहीर करणे ही केवळ सुरुवात असून, शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मदत मिळणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांनी टोकाचा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. दुष्काळी परिस्थितीचा नियमित आढावा घेतला जात असून, ज्या ठिकाणी अतिरिक्त मदतीची गरज असेल तिथे तातडीने उपाययोजना केल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या १२.५८ लाख शेतकऱ्यांना ऑगस्टअखेर १० हजार ११५ कोटी रुपये वितरित झाल्याची माहितीही शिंदे यांनी दिली.
शेतकरी हा केवळ सरकारी योजनांचा लाभार्थी नसून शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आहे. नैसर्गिक संकट कितीही मोठे असले तरी शेतकऱ्याला एकटे सोडले जाणार नाही, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
