बचत गटांसाठी पालिकेच्या तिजोरीवर ५.५० कोटींचा भुर्दंड!

तीन वर्षांपासून केंद्राचे अनुदान बंद; स्थायी समितीत गदारोळ

मुंबई : केंद्र शासन पुरस्कृत ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’ (एनयूएलएम) अंतर्गत मिळणारे अनुदान मागील तीन वर्षांपासून बंद आहे.यामुळे मुंबई महापालिकेला बचत गटांसाठी स्वतःच्या ‘जेंडर बजेट’मधून तब्बल ५.५० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.केंद्राचा निधी रखडल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याच्या मुद्द्यावरून आज बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेर गदारोळातच २,५०० बचत गटांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे खेळते भांडवल देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

केंद्राकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने पालिकेने महिला व बालकल्याण योजनेतून २,५०० बचत गटांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला होता. यावर शिवसेना (ठाकरे गट) नगरसेविका मीनाक्षी पाटणकर यांनी केंद्राचा निधी न आल्याने निर्माण झालेला आर्थिक तुटवडा पालिका किती काळ भरून काढणार, असा सवाल उपस्थित केला.

काँग्रेसच्या अजंठा यादव यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत गैरव्यवहाराच्या शक्यतेची चौकशी करण्याची मागणी केली. मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा आर्थिक भार महापालिकेने का उचलावा, असा प्रश्न उपस्थित केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)च्या डॉ. सईदा खान तसेच काँग्रेसचे अशरफ आझमी यांनीही प्रशासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विविध सूचना मांडल्या.

यावर अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा यांनी बचत गटांचे काम निधीअभावी थांबू नये, यासाठी पालिका स्वतःचा निधी वापरत असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्राचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर त्याची भरपाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा होत असल्याने गैरव्यवहाराला वाव नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला.

‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून सभागृहात गदारोळ

दरम्यान, काँग्रेसच्या अजंठा यादव यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. महिलांची फसवणूक झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यावर शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेविका यामिनी जाधव यांनी आक्षेप घेत, या योजनेचा बचत गटांच्या प्रस्तावाशी संबंध नसल्याचे सांगितले. ‘लाडक्या बहिणींवर टीका करू नये’, असे म्हणत त्यांनी यादव यांच्या वक्तव्याला जोरदार विरोध केला. त्यामुळे सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

अखेर विरोधी पक्षनेते प्रभाकर शिंदे यांनी मांडलेला बचत गटांना खेळते भांडवल देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.