विशाखा राऊत यांना सर्वोच्च दिलासा; अपील निकाली निघेपर्यंत नगरसेवकपद रिक्त ठेवा.
मुंबई : शिवसेना उबाठा गटाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचं नगरसेवक पद पालघर जिल्हा जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. या निर्णयाच्या आधारे त्यांना अपात्र ठरवून नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले. त्याविरोधात राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत अपील निकाली निघेपर्यंत नगरसेवक पद रिक्त ठेवा असा निर्णय दिला आहे.
विशाखा राऊत ह्या दादर येथील प्रभाग क्रमांक १९१ मधून निवडून आल्या होत्या.त्यांच्या विरोधात शिवसेनेच्या प्रिय सरवणकर गुरव यांनी निवडणूक लढवली होती .त्यांनी प्रभावानंतर विशाखा राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला होता आणि हे प्रमाणपत्र अवैध ठरले होते.शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास ब्रेक लावला आहे. ओबीसी जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात राऊत यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर निर्णय होईपर्यंत संबंधित प्रभागाचे नगरसेवकपद रिक्त ठेवावे, ते भरण्याची घाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
विशाखा राऊत यांना अपात्र ठरवून त्यांच्या जागी पराभूत उमेदवार प्रिया सरवणकर गुरव यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या प्रक्रियेला आता स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने निवडणूक आयोग तसेच प्रतिस्पर्धी उमेदवार शिंदे गटाच्या प्रिया सरवणकर गुरव यांना नोटीस बजावत त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. जात प्रमाणपत्राबाबतचे अपील कोकण विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित असेपर्यंत अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी आणि संबंधित जागा प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोकण विभागीय आयुक्त अर्थात अपीलीय प्राधिकरणाच्या निर्णयापर्यंत विशाखा राऊत यांची नगरसेवकपदाची जागा रिक्त ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच अपीलीय प्राधिकरणाने कोणत्याही प्रभावाखाली न येता राऊत यांच्या अपिलावर निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विशाखा राऊत यांना अपात्र ठरवून त्यांच्या जागी पराभूत उमेदवार प्रिया सरवणकर गुरव यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या प्रक्रियेला आता स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयानंतर चित्र स्पष्ट होणार
अपात्र ठरवल्यानंतर जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात कोकण विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत होती. मात्र, त्यापूर्वीच पालिका आयुक्तांनी आपल्याला सभागृहात अपात्र ठरवले, असा दावा विशाखा राऊत यांनी केला. तसेच पालिका आयुक्तांनी लघुवाद न्यायालयाला माहिती न देता नगरविकास विभागाला कळवले आणि त्यानंतर नगरविकास विभागाने अधिसूचना काढल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयाने मला कोकण विभागीय आयुक्तांकडे पाठवले आहे. त्यांचा निर्णय आल्यानंतरच या प्रकरणाचे चित्र स्पष्ट होईल,” अशी प्रतिक्रिया विशाखा राऊत यांनी दिली.
